पुराने वाहनों पर बैन को लेकर दिल्ली सरकार का यू-टर्न
दिल्ली सरकार ने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (EOL) जब्त करने की नीति को लागू होने के दो दिन बाद ही स्थगित कर दिया है। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में ‘एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ईओएल) के लिए ईंधन प्रतिबंध पर निवासियों की व्यापक प्रतिक्रिया और विपक्षी नेताओं की आलोचना के बाद उठाया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर शहर में ईओएल वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश को स्थगित करने को कहा है।
आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव
सिरसा ने लोगों में असंतोष को स्वीकार किया और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। सिरसा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि पुराने वाहनों को मनमाने ढंग से ज़ब्त नहीं किया जाएगा। हम पुराने वाहनों को ज़ब्त नहीं होने देंगे। साथ ही, हम दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के निवासी पहले से ही एंड-ऑफ़-लाइफ़ वाहनों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार ने CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि नीति को लागू करने के लिए उसके पास आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव है।
दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के डेटा के साथ कोई समन्वय नहीं
मंत्री ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के मालिक दिल्ली के पड़ोसी शहरों जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि से ईंधन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वहां ऐसी कोई नीति नहीं है। सरकार ने सुझाव दिया है कि प्रतिबंध को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा और पुरानी गाड़ियों के लिए ‘कड़े मानदंड’ तय करने के लिए पिछली आप सरकार की आलोचना की।
सिरसा ने दावा किया कि एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लाउडस्पीकर खराब हैं और दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के डेटा के साथ कोई समन्वय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ‘कई तकनीकी गड़बड़ियाँ हैं और सरकार के पास नागरिकों को उनके वाहनों को ईओएल के रूप में चिह्नित किए जाने के बारे में सूचित करने के लिए कोई वास्तविक समय प्रणाली नहीं है।’
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