नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। सरकार जहां इस दौरान परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट/शेयर बाजार विनियमन से जुड़े 10 बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष एसआईआर (SIR) मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है।
सत्र में पेश होंगे 9 नए विधेयक
संसद के शीतकालीन सत्र में परमाणु ऊर्जा विधेयक-2025 सहित 9 नए बिल पेश होने हैं। इसके अलावा सरकार बीमा कानूनों में संशोधन और तंबाकू-पान मसाला (Tobacco-pan masala) जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर तथा उपकर लगाने से संबंधित विधेयक भी लाने जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का पहला बैच भी इसी सत्र में पेश किया जाएगा।
बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाने के लिए संशोधन बिल
सरकार नई पीढ़ी के वित्तीय सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने के लिए बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करेगी। बीमा क्षेत्र ने अब तक FDI के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।
तंबाकू व पान मसाला पर नए कर का प्रस्ताव
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ को लोकसभा में पेश किया जाएगा।
- सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों पर नया उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जो वर्तमान जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा।
- स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर पान मसाला पर लगने वाले मुआवजा उपकर का विकल्प होगा और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा व स्वास्थ्य के खर्च को पूरा करना है।
तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में इन पर 28% जीएसटी के साथ अलग-अलग दरों पर मुआवजा उपकर वसूला जाता है। इसके अलावा, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 भी पेश किया जाएगा, जो प्रतिभूति बाजार के लिए एकीकृत कोड तैयार करेगा।
सर्वदलीय बैठक में सरकार-विपक्ष की टक्कर
सत्र से एक दिन पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विधायी कार्यों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
सरकार की ओर से— राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे।
विपक्ष की ओर से— प्रमोद तिवारी, कोडिकुनिल सुरेश, डेरेक ओ’ब्रायन, अखिलेश यादव, तिरुचि शिवा और कई अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया।
विपक्ष ने ‘वोट चोरी’ को बनाया मुख्य मुद्दा
सत्र से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष सत्तारूढ़ भाजपा पर निर्वाचन आयोग के साथ कथित मिलीभगत से ‘वोट चोरी’ का आरोप संसद में जोर-शोर से उठाएगा। उन्होंने इसे ‘लोकतंत्र की हत्या’ और ‘वोट डकैती’ करार दिया।
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