जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की आगामी बिहार यात्रा की आलोचना की और इसे राज्य के करदाताओं द्वारा वित्तपोषित राजनीतिक अभियान करार दिया।
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की आगामी बिहार यात्रा की आलोचना की और इसे राज्य के करदाताओं द्वारा वित्तपोषित राजनीतिक अभियान करार दिया। गोपालगंज में बोलते हुए किशोर ने दो महीने में मोदी की तीसरी यात्रा की आलोचना की और एनडीए-भाजपा सरकार पर चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग करने का एक पैटर्न होने का आरोप लगाया।
जहां भी चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री : प्रशांत किशोर
किशोर ने कहा, “प्रधानमंत्री पिछले दो महीनों में तीसरी बार यहां (बिहार) आ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली बार कहा था, यह एनडीए-भाजपा सरकार का एक तय पैटर्न है कि जहां भी चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री वहां सरकारी दौरे के तौर पर आते हैं और राजनीतिक प्रचार करते हैं। बिहार में भी यही हो रहा है। हमने मधुबनी में भी यही देखा।” किशोर ने इन रैलियों के लिए बिहार के सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर सवाल उठाया और पूछा कि राज्य के संसाधन राजनीतिक आयोजनों पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं और इसमें जो खर्च हो रहा है, वह किसका पैसा है- बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का। आप बिहार के लोगों के पैसे से अपनी राजनीतिक रैली क्यों कर रहे हैं?”
अब प्रधानमंत्री मोदी से यह पूछने का समय आ गया है : प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के लगातार बढ़ते पलायन संकट पर ध्यान देने का आग्रह किया और कहा कि पीएम मोदी की अपील के कारण लाखों बिहारी युवा भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन उन्हें गुजरात जैसे राज्यों में काम की तलाश करनी पड़ती है। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें बताएं कि बिहार से पलायन कब रुकेगा…
अब प्रधानमंत्री मोदी से यह पूछने का समय आ गया है कि कारखाने सिर्फ़ गुजरात में ही क्यों लगाए जा रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं? सिर्फ़ बिहार के युवा ही गुजरात में मजदूरी करने क्यों जाते हैं?” किशोर ने कहा कि एनडीए राज्य और केंद्र दोनों पर शासन करता है। बता दें कि बिहार में चुनाव इस साल के अंत में अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है; हालांकि, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की है।
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