नई दिल्ली। महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बीच कांग्रेस (Congress) ने सरकार द्वारा जारी किए गए ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न’ (FAQ) पर तीखा हमला बोलते हुए इसे “डैमेज कंट्रोल” की कोशिश बताया है।
कांग्रेस का सरकार पर सीधा हमला
कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने यह FAQ विधेयक पेश करने से पहले जारी नहीं किया, बल्कि संसद में असफलता मिलने के बाद इसे सामने लाया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश (Jay Ram Ramesh) ने बयान जारी कर कहा कि 17 अप्रैल की रात लोकसभा में मिली “शर्मनाक हार” के बाद सरकार अपनी छवि बचाने में जुटी है।
FAQ को बताया भ्रामक और गलत
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जारी FAQ “तथ्यात्मक रूप से गलत” और “भ्रामक” जानकारी से भरा हुआ है। उन्होंने खास तौर पर परिसीमन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इसमें विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं।
विधेयक में क्या था प्रस्ताव
गौरतलब है कि सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के जरिए 2029 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ ही लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रावधान भी शामिल था, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो सका।
परिसीमन को लेकर बढ़ा विवाद
कांग्रेस का आरोप है कि FAQ में यह दावा किया गया कि आरक्षण लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जरूरी है, जो पूरी तरह “फर्जी” और “भ्रामक” है। विपक्ष का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन लागू करने की कोशिश कर रही है, जिससे राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।
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आगे और तेज होगी सियासी बहस
इस पूरे मुद्दे पर अब सियासी बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में संसद और राजनीतिक मंचों पर इस विषय पर और टकराव देखने को मिल सकता है।
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