Latest Hindi News : राहुल गांधी का आरोप: प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरते हैं

By Anuj Kumar | Updated: October 17, 2025 • 11:23 AM

नई दिल्ली । रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के हालिया दावे ने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बोला हमला

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा:

“प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। वह ट्रंप को यह फैसला लेने और घोषणा करने देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद मोदी ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं।”

ट्रंप का बयान और वैश्विक दबाव

ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में यह भी दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) के बीच हुए संघर्ष को रोकने में भूमिका निभाई थी। हालांकि भारत सरकार ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज किया कि दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं रही। ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि भारत का यह कदम मॉस्को पर दबाव बढ़ाने में मदद करेगा और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

भारत सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की

अब तक भारत सरकार की ओर से ट्रंप के दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचते हुए स्थिति को शांत बनाए रखने की कोशिश की है।
इसके बावजूद राहुल गांधी के बयान ने राजनीतिक गलियारों में गर्माहट ला दी है और विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए है


राहुल गांधी को संसद से क्यों हटाया गया?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 को भारतीय संसद के निचले सदन ( लोकसभा ) के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्यता सूरत की अदालत द्वारा दोषसिद्धि के बाद हुई, जिसने मोदी उपनाम को बदनाम करने के आरोप में गांधी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई।

राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था?

इस दोषसिद्धि और मानहानि ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई और इसे आगामी 2024 के आम चुनावों से पहले असहमति और राजनीतिक विरोध को दबाने की एक चाल के रूप में देखा गया। अगस्त 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी।

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