नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि संभावना है कि पहली बार आम बजट रविवार (Sunday) के दिन संसद में पेश किया जाए।
रविवार को भी पेश हो सकता है बजट
सूत्रों के मुताबिक 1 फरवरी 2026 रविवार है और इसी दिन गुरु रविदास जयंती (Ravidas Jayanti) भी पड़ रही है। आमतौर पर रविवार को संसद और सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहता है, लेकिन बजट की संवैधानिक और आर्थिक अहमियत को देखते हुए सरकार उसी दिन बजट पेश करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह हाल के वर्षों में पहली बार होगा, जब साप्ताहिक अवकाश के दिन बजट पेश किया जाएगा।
2017 से बदली बजट पेश करने की परंपरा
साल 2017 से केंद्र सरकार 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश करती आ रही है। इससे पहले बजट फरवरी के आखिरी कार्यदिवस पर पेश किया जाता था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस औपनिवेशिक परंपरा को खत्म करते हुए बजट की तारीख को महीने की शुरुआत में तय किया था, ताकि नीतियों को समय पर लागू किया जा सके।
पहले भी शनिवार को पेश हो चुका है बजट
हालांकि रविवार को बजट पेश होना नई बात होगी, लेकिन शनिवार को बजट पेश किए जाने के उदाहरण पहले मौजूद हैं। वर्ष 2025 में 1 फरवरी शनिवार को पड़ा था और उस दिन अंतरिम बजट पेश किया गया था। इससे पहले 1999 में भी शनिवार को बजट पेश किया गया था, जब बजट भाषण का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे किया गया था।
बजट सत्र का संभावित कार्यक्रम
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से हो सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद 30 और 31 जनवरी को अवकाश रहेगा और फिर 1 फरवरी को मुख्य बजट पेश किए जाने की संभावना है। बजट सत्र दो चरणों में आयोजित हो सकता है—पहला चरण करीब तीन सप्ताह और दूसरा चरण लगभग चार सप्ताह का होगा।
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर रहेगा फोकस
सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट का मुख्य फोकस “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” पर रहेगा। इसी थीम के तहत विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं। बजट में प्रधानमंत्री के “विकसित भारत” विजन और पांच प्रण की झलक भी देखने को मिल सकती है।
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वैश्विक चुनौतियों के बीच आएगा बजट
वित्त वर्ष 2026-27 का बजट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, बढ़ते टैरिफ और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक तनावों के बीच पेश किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक सुधारों के जरिए विकास दर को मजबूत बनाए रखना और भारत को आत्मनिर्भर व वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। हालांकि रविवार को बजट पेश करने को लेकर अंतिम फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करेगी, लेकिन संकेत साफ हैं कि सरकार 1 फरवरी की तारीख को लेकर किसी तरह का बदलाव नहीं चाहती।
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