अगली तारीख 13 मार्च तय
सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर अदालत में सुनवाई टल गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि इस मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। हालांकि, अदालत ने तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया और अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च निर्धारित की है।
अदालत में क्या हुआ?
सुनवाई क्यों टली? सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ कानूनी बिंदुओं पर अतिरिक्त स्पष्टता की आवश्यकता जताई। संबंधित पक्षों को अपने दस्तावेज और दलीलें प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया। इसी कारण मामले को स्थगित कर दिया गया।
सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के फर्जी दस्तावेजों के आरोप से जुड़ी FIR याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 13 मार्च तक टल गई है. (Vikas Tripathi) विकास त्रिपाठी ने शिकायत की थी कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता से पहले फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया था.
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की नागरिकता से जुड़े मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई टल गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट अब 13 मार्च को सुनवाई करेगी. इससे पहले सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. उन्होंने अपने खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया था.
याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. दरअसल, पिछले साल 11 सितंबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विकास त्रिपाठी नाम के शख्स की शिकायत खारिज की थी, जिसमें सोनिया गांधी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने आरोप का था.
नागरिकता पहले वोटर लिस्ट में नाम
विकास त्रिपाठी ने शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से तीन साल पहले ही फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए यहां की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाया था. विकास का यह भी कहना था कि सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली सीट की मतदाता लिस्ट में पहले 1980 में जुड़ा फिर 1982 में इसे डिलीट किया गया था.
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अर्जी बेबुनियाद और सियासत से प्रेरित: सोनिया गांधी
इसके बाद 1983 में उनके नाम को फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था. इस मामलेसोनिया गांधी कोर्ट में पहले कह चुकी हैं कि उनके खिलाफ दायर अर्जी बेबुनियाद और सियासत से प्रेरित है. यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. इस मामले मेंनिचली अदालत ने कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामले सिर्फ़ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
क्रिमिनल कोर्ट इन मामलों में दखल नहीं दे सकता
कोर्ट ने कहा, वोटर लिस्ट/चुनावी विवाद को लेकर कोई मामला सिर्फ चुनाव आयोग देख सकता है. कोई क्रिमिनल कोर्ट उनके अधिकार का हनन कर इन मामलों में दखल नहीं दे सकता. शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं, उनके समर्थन में कोई ठोस कागज या सबूत नहीं दिया गया है.
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