West Bengal-बंगाल चुनाव में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, तकनीकी गड़बड़ी पर फिर मतदान

By Anuj Kumar | Updated: March 22, 2026 • 2:56 PM

कोलकाता । (West Bengal) विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। (Election Commission of India) ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस

चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ तालमेल मजबूत करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय में लगातार बैठकें हो रही हैं। रविवार को भी एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने पर चर्चा हुई।

वेबकास्टिंग बाधित हुई तो पुनर्मतदान

Election Commission of India ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर यदि वेबकास्टिंग 30 मिनट से अधिक समय तक बाधित रहती है, तो वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा।
इस निर्णय का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है।

केंद्रीय बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती

चुनावों से पहले ही केंद्रीय बलों की 480 कंपनियां राज्य में पहुंच चुकी हैं और गश्ती अभियान जारी है।
सूत्रों के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से करीब 2,000 और कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिससे कुल संख्या लगभग ढाई लाख तक पहुंच सकती है।

प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव

चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही राज्य पुलिस और प्रशासनिक ढांचे में बड़े स्तर पर फेरबदल शुरू कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर एकीकृत कमान और नियंत्रण प्रणाली लागू करने पर जोर दिया है।

तकनीक के जरिए कड़ी निगरानी

इस बार चुनाव में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। राज्य के 80,719 मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की जाएगी और करीब दो लाख सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

फ्लाइंग स्क्वाड और बॉडी कैमरों की तैनाती

फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पॉन्स टीमों के वाहनों में 360 डिग्री कैमरों से लाइव स्ट्रीमिंग होगी।
साथ ही केंद्रीय बलों के जवानों को बॉडी-वॉर्न कैमरे भी दिए जाएंगे।

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अधिकारियों को सख्त चेतावनी

Election Commission of India ने जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि मतदाताओं को डराने या मतदान से रोकने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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