Venezuela Maduro arrest : मडुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की चेतावनी, ट्रंप का अल्टीमेटम

By Sai Kiran | Updated: January 5, 2026 • 9:27 AM

Venezuela Maduro arrest : अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को जबरन हिरासत में लेने के बाद देश में राजनीतिक हालात तेजी से बदल गए हैं। अमेरिकी सेना ने कराकास पर हमला कर मडुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया, जिसके बाद सत्ता में अस्थायी खालीपन पैदा हो गया। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली।

कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के साथ संतुलित और सम्मानजनक संबंधों की अपील की। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ साझा विकास के लिए सहयोग के एजेंडे पर काम करने को तैयार है। हालांकि, उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि देश अपने प्राकृतिक संसाधनों और संप्रभुता की रक्षा करेगा।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिगेज को कड़ी (Venezuela Maduro arrest) चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि वह अमेरिका की अपेक्षाओं के अनुसार कदम नहीं उठाती हैं तो उन्हें मडुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला में शासन परिवर्तन मौजूदा हालात से बेहतर होगा और स्थिति इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती।

ट्रंप ने मडुरो की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अन्य देशों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए जरूरी बताया और कहा कि क्यूबा कमजोर स्थिति में है। ट्रंप के अनुसार, वेनेजुएला से मिलने वाला रियायती तेल बंद होने पर क्यूबा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा।

वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमिर पाद्रिनो लोपेज ने अमेरिका की कार्रवाई को वैश्विक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि आज वेनेजुएला के खिलाफ की गई कार्रवाई कल किसी भी देश के खिलाफ हो सकती है। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने और डर में न आने की अपील की तथा मडुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की।

मडुरो को एक गुप्त सैन्य अभियान के बाद न्यूयॉर्क के पास एक हवाई अड्डे पर लाया गया। वेनेजुएला सरकार ने इस कार्रवाई को साम्राज्यवादी कदम बताया है। मडुरो दंपति पर अमेरिका में नार्को-आतंकवाद से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना की गई इस कार्रवाई की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।

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