हैदराबाद : मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (A. Revanth Reddy) ने केंद्र सरकार (Central government) से मांग की है कि वह दरों को युक्तिसंगत बनाने के नए जीएसटी ढांचे की शुरुआत से तेलंगाना को हुए 7,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की भरपाई करे।
राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए : मुख्यमंत्री
सोमवार को सचिवालय में सिंगरेणी कर्मचारियों को लाभ-साझा बोनस की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केंद्र को उन राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए जो नए जीएसटी ढांचे का खामियाजा भुगत रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, हम केंद्र से मांग कर रहे हैं कि वह जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के बाद राजस्व हानि को लेकर तेलंगाना राज्य द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करे।
सिंगरेणी कंपनी में निजी भागीदारी बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करेगी
राज्य सरकार द्वारा सिंगरेणी कर्मचारियों को “दिवाली बोनस” देने की घोषणा करते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार सिंगरेणी कंपनी में निजी भागीदारी बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी भागीदारी की भूमिका भारत की प्रतिष्ठित सिंगरेणि कोलरीज़ कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। सिंगरेणी के श्रमिकों ने निजी एजेंसियों को दी गई कोयला खदानों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है।
जनता की सरकार ने सिंगरेणी श्रमिकों की सेवाओं को मान्यता दी
उन्होंने आश्वासन दिया, “तेलंगाना सरकार सिंगरेणी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में सिंगरेनी कंपनी को एक लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में बढ़ावा देगी।” तेलंगाना आंदोलन के दौरान सिंगरेणी कर्मचारियों के अटूट समर्थन को याद करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सरकार ने सिंगरेणी श्रमिकों की सेवाओं को मान्यता दी है जिन्होंने तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6,394 करोड़ रुपये की आय में से 4,034 करोड़ रुपये का उपयोग निवेश के लिए किया जाएगा। इस वर्ष सिंगरेनी कर्मचारियों को 819 करोड़ रुपये (लाभ का 34 प्रतिशत) बोनस के रूप में दिए गए हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए बोनस भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है।
जीएसटी की नई दरें क्या हैं?
भारत में GST की दरें मुख्य रूप से चार प्रमुख स्लैब्स में बटी हैं, लेकिन समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं।
कितने लाख तक जीएसटी फ्री है?
यह सीमा व्यवसाय की प्रकृति (Goods या Services) और स्थान (Normal या Special Category States) पर निर्भर करती है।
यह भी पढ़ें :