हैदराबाद : तेलंगाना राज्य में पुलिस सुधार परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तेलंगाना पुलिस विभाग और भारतीय पुलिस फाउंडेशन (IPF) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय पुलिस फाउंडेशन (आईपीएफ) कानून प्रवर्तन पर एक स्वतंत्र, बहु-विषयक प्रमुख थिंक टैंक है, जिसका संचालन एक प्रतिष्ठित बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस पेशेवर, शिक्षाविद, शोधकर्ता और सिविल सेवक शामिल हैं, जो भारत में पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए समर्पित है।
एन. रामचंद्रन, पूर्व डीजीपी, मेघालय ने की थी इस संस्था की स्थापना
इसकी स्थापना 2014 में नई दिल्ली में इसके संस्थापक एन. रामचंद्रन, पूर्व डीजीपी, मेघालय द्वारा की गई थी। अभिलाषा बिष्ट, निदेशक, तेलंगाना पुलिस अकादमी और आईपीएफ परियोजना की राज्य नोडल अधिकारी, ने अधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि यह सहयोग एक आधुनिक, जन-केंद्रित और दूरदर्शी पुलिस व्यवस्था के निर्माण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए सुधार आवश्यक : डॉ. जितेंद्र
समारोह को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र पुलिस महानिदेशक, तेलंगाना ने पुलिस दक्षता में सुधार और जनता के बीच पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए हर आपातकालीन स्थिति में आंतरिक पुलिस सुधारों को जारी रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना अन्य राज्यों की पहलों, सर्वोत्तम प्रथाओं और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की सिफारिशों को सामने लाएगी, जो तेलंगाना पुलिस द्वारा पहले से ही शुरू की गई विभिन्न पहलों जैसे मी सेवा, पुलिस थानों में क्यूआर कोड, उत्कृष्टता केंद्र और संकटग्रस्त महिलाओं (ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों में यात्रा करते समय) के लिए टी-सेफ एप्लिकेशन के साथ जुड़ेंगी।
पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के आईपीएफ के मिशन पर प्रकाश डाला
इस अवसर पर बोलते हुए, आईपीएफ के अध्यक्ष और सीईओ (उत्तर प्रदेश, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ के पूर्व डीजीपी) ओम प्रकाश सिंह (सेवानिवृत्त) ने अनुसंधान, क्षमता निर्माण और नीतिगत वकालत के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के आईपीएफ के मिशन पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में आईपीएफ की राज्य शाखाएँ पहले ही स्थापित हो चुकी हैं और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में विस्तार की योजना है।
डॉ. ईश कुमार, (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष और परियोजना निदेशक, आईपीएफ (पूर्व महानिदेशक सतर्कता, तेलंगाना और महानिदेशक एनसीआरबी), ने विस्तार से बताया कि कैसे यह परियोजना शिकायत निवारण में सुधार, अधिक उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस स्टेशनों में पुलिसकर्मियों के लिए एक सहायक कार्य वातावरण बनाने के माध्यम से नागरिकों को सीधे लाभान्वित करेगी।
परियोजना शुरू में साइबराबाद कमिश्नरेट के 15 पुलिस स्टेशनों को कवर करेगी
परियोजना शुरू में साइबराबाद कमिश्नरेट के 15 पुलिस स्टेशनों और संगारेड्डी जिले के 15 पुलिस स्टेशनों को कवर करेगी। प्रमुख मुद्दों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करने के लिए शिकायतकर्ताओं, पीड़ितों, आरोपियों, नागरिक सेवा चाहने वालों, गैर सरकारी संगठनों, न्यायपालिका और पुलिस कर्मियों सहित हितधारकों के साथ सार्वजनिक परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी।
इन परामर्शों और अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे ई-एफआईआर, विभिन्न सामुदायिक पुलिसिंग पहल और एसओपी संशोधन, पुलिस आयोगों की सिफारिशों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा के आधार पर, एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। सफल सिफारिशों को तेलंगाना के सभी पुलिस थानों में लागू किया जाएगा।
पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में एक साथ चलाई जा रही है परियोजना
यह परियोजना पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में एक साथ चलाई जा रही है। आईपीएफ कार्यकारी समिति के सदस्य दुर्गा प्रसाद, शरत कुमार, टीजीसीएसबी निदेशक शिखा गोयल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश एम. भागवत, आईपीएस, अनिल कुमार, साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती, आईजीपी एस. चंद्रशेखर रेड्डी, एम. रमेश, तफ़सीर इकबाल, संगारेड्डी पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज, डीसीपी सुरेश कुमार, कोटि रेड्डी, कविता, मल्ला रेड्डी, सतीश, एआईजी रमण कुमार एमओयू कार्यक्रम में उपस्थित थे।
यह भी पढ़े :