नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पिछले साल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर फोकस करना होगा।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के बाद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच यह पहली बड़ी वार्ता है।नीति आयोग के एक बयान के अनुसार, बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों के साथ ‘टीम इंडिया’ के रूप में काम करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।
खास बातें
- इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर फोकस करना होगा
- दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे
बैठक में अर्थव्यवस्था पर फोकस
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर फोकस करना होगा। अधिकारी के अनुसार, बैठक में बजट 2025-26 में की गई पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जाने, चीन की वृद्धि दर में भारी गिरावट आने और वैश्विक स्तर पर देशों में आर्थिक गतिविधियों में मंदी आने की संभावना के बावजूद भारत की चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.2 से लेकर 6.7 फीसदी के दायरे में रहने की उम्मीद है।अतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक ने अनिश्चित माहौल और उच्च व्यापार तनाव का हवाला देते हुए 2025-26 के लिए भारत के विकास अनुमानों को घटाकर क्रमश: 6.2 और 6.3 फीसदी कर दिया है।
पिछले साल 10 राज्यों ने बैठक में नहीं लिया था हिस्सा
बता दें, नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पिछले साल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया था।
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