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Crime : एसबीआई एटीएम लूटा गया; पुलिस को अंतरराज्यीय गिरोह का संदेह

Kshama Singh
Kshama Singh
Crime : एसबीआई एटीएम लूटा गया; पुलिस को अंतरराज्यीय गिरोह का संदेह

सीसीटीवी कैमरों पर काला पेंट छिड़ककर बंद कर दी निगरानी

आदिलाबाद। अज्ञात व्यक्तियों ने शनिवार तड़के आदिलाबाद शहर के रामनगर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एटीएम (ATM) से गैस कटर से लॉकर काटकर नकदी लूट ली। इसके साथ ही जिले में चार साल के अंतराल के बाद एटीएम चोरी की घटना फिर से सामने आई है। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने चोरी करने से पहले सीसीटीवी कैमरों पर काला पेंट छिड़ककर निगरानी बंद कर दी। फिर उन्होंने गैस कटर से एटीएम के कैश वॉल्ट को तोड़ा और पैसे लेकर फरार हो गए। एसबीआई अधिकारियों द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद ही चोरी की गई रकम का पता चलेगा। इस घटना से कस्बे में हड़कंप मच गया

देश के उत्तरी हिस्सों से आए किसी अंतर्राज्यीय गिरोह ने इसमें हाथ डाला है

आदिलाबाद के डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने इंस्पेक्टर कर्रे स्वामी और सुनील कुमार के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और जाँच शुरू की। पुलिस को संदेह है कि चोरी के पेशेवर तरीके को देखते हुए, देश के उत्तरी हिस्सों से आए किसी अंतर्राज्यीय गिरोह ने इसमें हाथ डाला है। फरवरी 2021 में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जब चार नकाबपोश बदमाशों ने कलेक्ट्रेट चौरास्ता स्थित एक कियोस्क से एक गाड़ी और रस्सी की मदद से एटीएम मशीन उखाड़ ली थी। वे 20 लाख रुपये लूटकर ले गए और बाद में मशीन के अवशेषों को आदिलाबाद ग्रामीण मंडल के बत्तीसावरगांव गांव के बाहरी इलाके में फेंक दिया था।

एसबीआई

Sbi Bank का मालिक कौन है?

भारत सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रमुख मालिक है। इसके अधिकांश शेयर भारतीय वित्त मंत्रालय के अधीन हैं। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी निगरानी भारतीय रिज़र्व बैंक करता है और संचालन सरकार के अधीन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

Sbi का पुराना नाम क्या था?

पहले इसे ‘इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया’ के नाम से जाना जाता था। 1955 में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर नाम बदलकर ‘स्टेट बैंक ऑफ इंडिया’ रखा गया। यह देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक माना जाता है।

स्टेट बैंक सरकारी है या प्राइवेट?

यह पूरी तरह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसके सभी नीतिगत निर्णय सरकार और रिज़र्व बैंक की दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिए जाते हैं। आम जनता और सरकारी क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

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