Politics : शाह पर टीएमसी का पलटवार, कहा – बीएसएफ की जिम्मेदारी है सीमा सुरक्षा

By Kshama Singh | Updated: June 1, 2025 • 11:08 PM

केंद्र सरकार के अधीन काम करती है बीएसएफ : टीएमसी

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि- पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। इस पर टीएमसी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। दो दिवसीय बंगाल दौरे पर आए अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार बांग्लादेश से अवैध आव्रजन को रोकने में केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रही है।

‘घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति’ का केंद्र बन गया है राज्य

रविवार को पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य ‘घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति’ का केंद्र बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने जानबूझकर सीमा पर बाड़बंदी (फेंसिंग) के लिए जरूरी जमीन देने से इनकार कर दिया है। अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि अगर हिंसा नहीं हो, तो ममता बनर्जी चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगी।

सीमा पर घुसपैठ को रोकना बीएसएफ की जिम्मेदारी है, न कि टीएमसी की

इन आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ टीएमसी नेता और राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, ‘सीमा पर घुसपैठ को रोकना बीएसएफ की जिम्मेदारी है, न कि टीएमसी की। बीएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। अगर कोई समस्या है, तो केंद्र सरकार को इसे हल करना चाहिए। राज्य सरकार को दोषी ठहराना गलत है।’ उन्होंने यह भी कहा कि ‘अगर कोई कहता है कि टीएमसी घुसपैठ की इजाजत देती है, तो मैं साफ कर दूं कि इसे रोकने का काम बीएसएफ का है और इसकी जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री की है।’

गृह मंत्री को एक संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए

गृह मंत्री अमित शाह के इस आरोप पर कि राज्य सरकार सीमा बाड़बंदी के लिए जमीन नहीं दे रही है, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जवाब दिया। ‘राज्य ने फेंसिंग रोकने का कोई काम नहीं किया है। जमीन अधिग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है और इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।’ वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने अमित शाह के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, ‘गृह मंत्री को एक संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वे एक भाजपा नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जब टीएमसी भारत सरकार के साथ खड़ी है, तब गृह मंत्री बंगाल आकर हमारी मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।’

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