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EC : स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में किया बदलाव

Ankit Jaiswal
Ankit Jaiswal
EC : स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में किया बदलाव

नए मंडलों और स्थानीय निकायों का गठन शामिल

हैदराबाद। राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने तेलंगाना में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मौजूदा मतदाता सूची को टी-पोल ऐप से हटा दिया है और एक नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । यह निर्णय बड़े प्रशासनिक बदलावों के मद्देनजर लिया गया है, जिनमें गाँवों का नगरपालिकाओं में विलय और नए मंडलों और स्थानीय निकायों का गठन शामिल है

इस प्रक्रिया में, जिसमें 15-20 दिन लगने की उम्मीद है, वार्ड-वार मतदाता सूची का पूर्ण पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें गाँव को मूल इकाई माना जाएगा। जिला पंचायत अधिकारियों (DPO) ने पंचायत सचिवों को मृतकों के नाम हटाने और नए 18 वर्ष पूरे करने वालों के नाम शामिल करने का भी निर्देश दिया है। अद्यतन सूची पंचायत सचिव लॉगिन के माध्यम से अपलोड की जाएगी, जो इस वर्ष की शुरुआत में एमपीडीओ लॉगिन के माध्यम से एकीकृत की गई सूची का स्थान लेगी।

कुल 3.35 करोड़ मतदाता थे अंतिम संशोधित मतदाता सूची में

इस साल जनवरी में प्रकाशित अंतिम संशोधित मतदाता सूची में कुल 3.35 करोड़ मतदाता थे, जिनमें 1.66 करोड़ पुरुष, 1.68 करोड़ महिलाएं और 2,829 तृतीय लिंग मतदाता शामिल थे। हालाँकि, बाद में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों, जैसे कि 71 ग्राम पंचायतों का जीएचएमसी और अन्य शहरी निकायों में विलय, के कारण नए सिरे से गणना आवश्यक हो गई। टी-पोल सॉफ्टवेयर में तकनीकी विसंगतियों के कारण, जहाँ कुछ मतदाताओं का विवरण ठीक से प्रदर्शित नहीं हो पाया, राज्य चुनाव आयोग को भी नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी है।

अधिकारी अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक ही परिवार के सभी वोट एक ही वार्ड में हों ताकि पिछली विसंगतियों से बचा जा सके। इस बदलाव में मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (एमपीटीसी) और जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी) का पुनर्गठन भी शामिल है। मंडलों की संख्या 565 से घटाकर 564 कर दिए जाने के साथ, एमपीटीसी सीटों का पुनर्वितरण भी प्रस्तावित है।

इस प्रक्रिया में चार प्रमुख चरण शामिल

मसौदा सूची प्रकाशन, आपत्तियाँ प्रस्तुत करना, समाधान और अंतिम प्रकाशन, साथ ही मतदान केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देना। इन चरणों के पूरा होने के बाद ही आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने की स्थिति में होगा। इस बीच, पिछड़ा वर्ग (बीसी) आरक्षण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे समय-सीमा और भी जटिल हो गई है। उच्च न्यायालय द्वारा 30 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश के साथ, अधिकारियों के सामने एक कठिन चुनौती खड़ी हो गई है। एसईसी के एक अधिकारी ने कहा, ‘सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।’

मतदाता

तेलंगाना का पुराना नाम क्या था?

आंध्र प्रदेश से अलग होने से पहले इस क्षेत्र को ‘तेलंगाना क्षेत्र’ के रूप में जाना जाता था, जो कि हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। निज़ाम के शासन में यह क्षेत्र हैदराबाद डेक्कन के अंतर्गत आता था।

तेलंगाना में हिंदुओं की आबादी कितनी है?

2021 के अनुमान के अनुसार, तेलंगाना की कुल आबादी में लगभग 85% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यह राज्य धार्मिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है लेकिन हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक है।

तेलंगाना का मुख्य धर्म कौन सा है?

राज्य में सबसे प्रचलित धर्म हिंदू धर्म है, जिसे अधिकांश जनसंख्या द्वारा अपनाया गया है। इसके बाद इस्लाम और फिर ईसाई धर्म आता है, जो अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल हैं।

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