एनडीए नेताओं द्वारा पैदा किए गए और बाधाओं की दिलाई याद
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर आम जनगणना के साथ-साथ देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, पत्र में उन्होंने एनडीए के पिछले रुख की तीखी आलोचना की और सरकार से व्यापक सामाजिक न्याय सुधारों के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। अपने पत्र में यादव ने प्रधानमंत्री को बिहार में महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल के दौरान एनडीए नेताओं और संस्थानों द्वारा पैदा किए गए विरोध और बाधाओं की याद दिलाई, जब राज्य सरकार ने अपना जाति आधारित सर्वेक्षण कराया था।
तेजस्वी यादव ने पत्र के द्वारा मोदी की गिनाई कमियां
यादव ने लिखा, ‘सालों से आपकी सरकार और एनडीए जाति आधारित जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज करते रहे हैं। जब महागठबंधन सरकार ने इसे कराने का फैसला किया, तो केंद्रीय अधिकारियों और आपकी पार्टी के सहयोगियों ने सक्रिय रूप से इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाए और बाधाएं पैदा कीं।’ बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के केंद्र के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।’
तेजस्वी यादव : लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा ओबीसी और ईबीसी
उन्होंने कहा कि बिहार जाति सर्वेक्षण से पता चला है कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की आबादी का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा हैं – एक ऐसा निष्कर्ष जिसने ‘लंबे समय से चले आ रहे मिथकों को तोड़ दिया’ और समावेशी शासन की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित किया। यादव ने कहा कि इसी तरह के पैटर्न राष्ट्रीय स्तर पर भी उभरने की संभावना है, और यह रहस्योद्घाटन कि वंचित समुदाय भारी बहुमत बनाते हैं, जबकि सत्ता के पदों पर उनका प्रतिनिधित्व कम है, इससे लोकतांत्रिक जागृति पैदा होनी चाहिए।
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