तेलंगाना विधानसभा में बीसी आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए दो विधेयक पारित

तेलंगाना विधानसभा में बीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिए दो विधेयक पारित किये गये।तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार को बीसी के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित विधेयकों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

पांच विधेयक पेश

विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार की अध्यक्षता में सरकार ने सदन में कुल पांच विधेयक पेश किये। इनमें तेलंगाना पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें, राज्य सेवाओं में नियुक्तियां-2025, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण-2025 विधेयकों पर एक साथ चर्चा की गई।

बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इन विधेयकों को सदन में पेश किया। इन पर चर्चा के बाद सभी दलों ने मंजूरी दे दी। इन विधेयकों को विधान परिषद से मंजूरी मिलने के बाद (बीसी के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान) इन्हें मंजूरी के लिए संसद में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। अनुरोध किया गया कि केंद्र बीसी के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे और उन्हें सभी दलों के साथ आने और मिलने की अनुमति दे।l

चुनाव अभियान के दौरान इस वृद्धि का वादा किया था

रेवंत रेड्डीने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान के दौरान इस वृद्धि का वादा किया था। सीएम रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने के लिए ही 4 फरवरी, 2024 को पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू की गयी।

उन्होंने सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण में वृद्धि के बारे में तेलंगाना समाज में व्यापक सहमति है। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि उनकी सरकार पिछले प्रशासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को वापस ले रही है। जिसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 37 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था। इसके बजाय, वे 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए एक नया प्रस्ताव पेश कर रहे हैं।

उन्होंने पार्टी लाइन से परे नेताओं से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सीएम रेवंत ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, बंडी संजय और भाजपा सदन के नेता से आरक्षण वृद्धि पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने राहुल गांधी से संसद में इस मामले को उठाने का अनुरोध किया और बैठक की व्यवस्था करने का जिम्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ को सौंपा।

पिछड़े वर्ग की गणना सही

रेवंत रेड्डी ने विधानसभा को आश्वासन दिया कि जनगणना में शामिल पिछड़े वर्ग की गणना सही है और उन्होंने कसम खाई कि जब तक पिछड़े वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण हासिल नहीं हो जाता, तब तक उनकी सरकार आराम नहीं करेगी। उन्होंने कामारेड्डी में दिए गए अपने पहले के बयान के अनुरूप इस वादे को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।