News Hindi : ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ संवाद बैठक आयोजित

By Ajay Kumar Shukla | Updated: December 23, 2025 • 10:46 PM

डीसीपी नॉर्थ ज़ोन कार्यालय में 25 सदस्यों की सहभागिता

हैदराबाद। नॉर्थ ज़ोन की उपायुक्त पुलिस (DCP) कार्यालय में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ एक संवादात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त पुलिस, नॉर्थ ज़ोन, सुश्री एस. रश्मि पेरूमल (S. Rashmi Perumal) ने की। नॉर्थ ज़ोन क्षेत्र में निवास व कार्यरत लगभग 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने सामाजिक समावेशन की कमी, सीमित सामाजिक स्वीकृति तथा आजीविका के अवसरों की बाधाओं सहित विभिन्न समस्याओं को सामने रखा।

सम्मानजनक आजीविका के साधन अपनाने के लिए किया प्रोत्साहित

साथ ही, विवाह, गृहप्रवेश और अन्य सामाजिक आयोजनों के दौरान कथित रूप से अधिक धनराशि की मांग को लेकर आम जनता से प्राप्त शिकायतों पर भी चर्चा हुई, जिससे सार्वजनिक असुविधा और आशंका उत्पन्न होने की बात कही गई। डीसीपी ने समुदाय के सदस्यों को कौशल विकास, नए व्यवसायों को अपनाने, स्व-रोज़गार की ओर अग्रसर होने और सम्मानजनक आजीविका के साधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि समुदाय की वास्तविक समस्याओं को संबंधित सरकारी विभागों के समक्ष उठाकर आवश्यक सहायता, कल्याणकारी योजनाओं और पुनर्वास उपायों के लिए प्रयास किए जाएंगे।

नहीं उठा पा रहे योजनाओं का लाभ

प्रतिभागियों ने पहचान पत्रों की अनुपलब्धता के कारण स्थानीय और बाहरी व्यक्तियों की पहचान में कठिनाइयों का मुद्दा उठाया तथा उचित पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया। कुछ सदस्यों ने यह भी बताया कि ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र न मिलने के कारण वे सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक स्पष्टीकरण दिए गए। समुदाय को किसी भी प्रकार की धमकी या जबरन वसूली से दूर रहने की सलाह दी गई और चेतावनी दी गई कि ऐसी गतिविधियाँ न केवल पारंपरिक स्वीकृति और जनसमर्थन को प्रभावित करेंगी, बल्कि कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई को भी आमंत्रित करेंगी।

जारी रखा जाएगा संवाद

बैठक का समापन पुलिस की ओर से इस आश्वासन के साथ हुआ कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखा जाएगा, वैध और टिकाऊ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा, सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा सभी की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

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