सार्वजनिक सड़कों पर धान सुखाते हैं किसान
सिद्दीपेट। पूर्ववर्ती मेदक जिले के किसान सार्वजनिक सड़कों पर धान सुखाना जारी रखते हैं, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें से अकेले सोमवार को दो घातक दुर्घटनाएं हुईं। उचित सुखाने के प्लेटफॉर्म की कमी के कारण किसानों द्वारा अपनाई जा रही यह प्रथा धान की कटाई के मौसम के दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए बार-बार खतरा बन गई है।
धान के ढेर से टकरा गया वाहन, चली गई जान
सोमवार को शिवमपेट मंडल के पेड्डा गोट्टीमुक्कला के एक किशोर, भानपुरम कृतिक (16) की मौत हो गई, जब वह दोपहिया वाहन पर सवार था और गोमाराम में धान के ढेर से टकरा गया। कृतिक ने एक घंटे बाद दम तोड़ दिया। उसके साथी और पीछे बैठे यशवंत को गंभीर चोटें आईं और उसे नरसापुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
धान के ढेर से टकराईं बाइक, मौत
उसी दिन एक अलग घटना में, कोंडा पोचम्मा मंदिर के चौकीदार एरोला बालानारसैया (53) को जगदेवपुर मंडल के इटिक्याला में सड़क किनारे धान के ढेर से मोटरसाइकिल टकराने के बाद घातक चोटें आईं। मंगलवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
दुर्घटना में युवक की मौत से कोहराम
सोमवार रात को एक और दुर्घटना में, दसारी किरण (30) को गंभीर चोटें आईं, जब उनकी बाइक वेल्दुरथी-मेल्लुरु रोड पर धान के ढेर से टकरा गई। वह फिलहाल तूप्रान के सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।
मेदक के एसपी ने कही यह बात
मेदक के एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों को बार-बार सलाह दी गई है कि वे धान को सड़कों पर न छोड़ें क्योंकि इससे वाहन चालकों को खतरा हो सकता है। जागरूकता अभियानों के बावजूद, कुछ किसान विभिन्न बाधाओं का हवाला देते हुए ऐसा करना जारी रखते हैं। तूप्रान के डीएसपी नरेंद्र जव्वाजी ने सार्वजनिक सड़कों पर धान सुखाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
खरीद केंद्रों पर पर्याप्त सुखाने के प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं
किसान सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वह खरीद केंद्रों पर पर्याप्त सुखाने के प्लेटफॉर्म और सीमित जगह उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने धान की खरीद में देरी का भी हवाला दिया, जिसके कारण उन्हें अपनी उपज को लंबे समय तक सड़कों पर रखना पड़ता है। इस बीच, सड़क उपयोगकर्ताओं ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और इस जानलेवा प्रथा को समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने स्थायी समाधान निकालने के लिए संबंधित विभागों और किसान संगठनों के अधिकारियों की एक समिति के गठन की मांग की है।
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