घोष आयोग की रिपोर्ट पर राजनीति तेज
हैदराबाद : कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस (Congress) सरकार द्वारा बीआरएस के खिलाफ अपना हमला तेज़ करने के साथ , विपक्षी दल आधिकारिक बयान को खारिज करने के लिए दोहरे कानूनी और राजनीतिक हमले की तैयारी कर रहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस जहाँ एक ओर राजनीतिक बयान गढ़ने में व्यस्त है, वहीं बीआरएस इसका जवाब और भी ज़ोरदार तरीके से देना चाहता है और इसकी वैधता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाना चाहता है। यह कदम सरकार द्वारा न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग के निष्कर्षों का केवल एक संक्षिप्त संस्करण जनता के लिए जारी किए जाने के बाद उठाया गया है। पूरी रिपोर्ट विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश करने के लिए सुरक्षित रखी गई है।
वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में की जा रही बैठकें
सूत्रों के अनुसार, बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पिछले एक पखवाड़े से रणनीति बनाने के लिए अपने एरावेली स्थित आवास पर वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में कई बैठकें कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य रिपोर्ट की वैधता को चुनौती देकर इस मुद्दे को शुरू में ही खत्म करना है, इससे पहले कि यह कांग्रेस के विमर्श का केंद्र बन जाए। पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव, जिनका नाम भी आयोग के निष्कर्षों में शामिल था, पिछले हफ़्ते वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए दिल्ली आए। उनकी सलाह पर अमल करते हुए, हरीश राव ने अपनी और चंद्रशेखर राव की ओर से घोष आयोग की पूरी रिपोर्ट की आधिकारिक प्रतियाँ औपचारिक रूप से माँगी हैं। अगर सरकार दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में विफल रहती है, तो बीआरएस उन्हें हासिल करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की योजना बना रही है।
कानूनी विशेषज्ञों की पूरी टीम जांच करेगी रिपोर्ट
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद और दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम पूरी रिपोर्ट की जांच करेगी ताकि इसे अमान्य घोषित करने के आधार का पता लगाया जा सके। पार्टी के एक वरिष्ठ महासचिव ने कहा, ‘हम ऐसे बेकार के मुद्दों को नहीं घसीटना चाहते, बल्कि जनता के मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं। हम इस रिपोर्ट के पीछे कांग्रेस सरकार की राजनीतिक मंशा को उजागर करेंगे।’ बीआरएस का मुख्य तर्क जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8(सी) के कथित उल्लंघन पर आधारित है – यह एक ऐसा प्रावधान है जो जाँच के दायरे में आने वालों को अपना बचाव करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और आरोप लगाने वालों से जिरह करने का अवसर प्रदान करता है। पार्टी ने दावा किया कि इसका पालन नहीं किया गया, जिससे आयोग के निष्कर्ष प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण हो गए।
बीआरएस ने तेज कर दी अपनी जन अभिव्यक्ति
कानूनी तैयारियों के साथ-साथ, बीआरएस ने भी अपनी जन-अभिव्यक्ति तेज़ कर दी है और कांग्रेस पर कालेश्वरम परियोजना को बदनाम करने और इसे एक असफल परियोजना के रूप में चित्रित करने के लिए चुनिंदा लीक और विकृत कहानियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए इस विशाल सिंचाई परियोजना को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल रही है।
तेलंगाना का पुराना नाम क्या था?
इस क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से “तेलंगणा प्रदेश” और “तेलंग देश” के नाम से जाना जाता था। यह नाम तेलुगु भाषी लोगों के कारण पड़ा। निज़ाम शासनकाल में यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था और 1956 में आंध्र प्रदेश में विलय से पहले अलग क्षेत्र के रूप में जाना जाता था।
तेलंगाना में हिंदुओं की आबादी कितनी है?
हाल के आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना में हिंदू जनसंख्या लगभग 85% के आसपास है। यहां हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों और परंपराओं का पालन किया जाता है। शेष जनसंख्या में मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदाय शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं।
तेलंगाना का मुख्य धर्म कौन सा है?
राज्य में प्रमुख धर्म हिंदू धर्म है, जिसे अधिकांश लोग मानते हैं। यहां अनेक प्राचीन मंदिर, धार्मिक पर्व और पारंपरिक रीति-रिवाज प्रचलित हैं। इसके अलावा मुस्लिम और ईसाई धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में रहते हैं, जिससे सांप्रदायिक विविधता बनी रहती है।
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