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DYCM: कांग्रेस पार्टी बिजली का पर्याय है : भट्टी

Author Icon By Ajay Kumar Shukla
Updated: June 18, 2025 • 7:33 PM
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डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया

हैदराबाद। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिजली से गहराई से जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में सभी बिजली परियोजनाएं पार्टी के शासन के दौरान शुरू और समाप्त हुईं। बुधवार को खम्मम जिला मुख्यालय में 1912 बिजली एम्बुलेंस सेवा और बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करने के बाद एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए, भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि कोत्तागुडेम थर्मल पावर स्टेशन के पहले से सातवें चरण तक, सभी कांग्रेस के शासन में शुरू और पूरे हुए।

बीआरएस के शासन में, बिजली की एक भी इकाई नहीं जोड़ी गई

उन्होंने आलोचना की कि बीआरएस के दस साल के शासन में, बिजली की एक भी इकाई नहीं जोड़ी गई, और हालांकि कुछ परियोजनाएं शुरू हुईं, लेकिन कोई भी पूरी नहीं हुई। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि बीआरएस सरकार सुसंगत ऊर्जा नीति प्रदान करने में विफल रही, जिससे इस क्षेत्र में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से बिजली की मांग में वृद्धि हुई है। बीआरएस शासन के दौरान मार्च 2023 में मांग 15,000 मेगावाट थी, लेकिन कांग्रेस के शासन में यह मार्च 2025 तक बढ़कर 17,162 मेगावाट हो गई। पिछली सरकार की तुलना में 2,000 मेगावाट अतिरिक्त मांग के बावजूद निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी रही। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिजली विभाग बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने नई हरित ऊर्जा नीति-2025 पेश की

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना को 2029-30 तक 26,299 मेगावाट और 2034-35 तक 33,773 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार भविष्य की इस मांग को देखते हुए उत्पादन को दोगुना करने के लिए पहले से ही अनुमान तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने नई हरित ऊर्जा नीति-2025 पेश की है और 1 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि 2029-30 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य है। भट्टी विक्रमार्क ने जोर देकर कहा कि राज्य वर्तमान में 29,000 कृषि पंप सेटों को 24/7 मुफ्त बिजली की आपूर्ति करता है। इसके लिए सरकार किसानों की ओर से बिजली विभाग को सालाना 11,500 करोड़ रुपये का भुगतान करती है।

अब कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा

उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उस समय कर्मचारियों को अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिलता था। भट्टी विक्रमार्क ने बिजली कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। अब उन प्रोटोकॉल को लाइनमैन स्तर तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में अब कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये की दुर्घटना बीमा योजना के तहत कवर किया जाता है – यह योजना देश के किसी भी अन्य राज्य में नहीं है।

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