ड्रोन सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भू भारती की होगी शुरुआत
हैदराबाद। भू भारती पहल के तहत ड्रोन सर्वेक्षण (Drone Surveys) का पायलट चरण, जिसे 3 जून को तेलंगाना के पांच गांवों में शुरू किया गया था, पूरा होने वाला है। आने वाले महीनों में सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, निष्कर्ष राजस्व विभाग को सौंपे जाएंगे, जिससे भू भारती के राज्यव्यापी रोलआउट (roll out) का मार्ग प्रशस्त होगा। डिजिटल सर्वेक्षण का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाना और अधिक सटीकता के साथ सीमाओं को फिर से परिभाषित करना है। शनिवार तक, अधिकारियों ने मुलुगुमाडा गाँव (खम्मम जिला), सलारनगर (महबूबनगर), कोम्मनपल्ली (जगटियाल), नूगुरू (मुलुगु) और शाहिदनगर (संगारेड्डी) में लगभग 75 प्रतिशत सर्वेक्षण पूरा कर लिया था।
गति और सटीकता दोनों प्रदान करते हैं ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण
डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) की सहायता से किए गए ड्रोन सर्वेक्षण को सटीकता सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस-सत्यापित किया जा रहा है। निज़ाम युग के पुराने टिप्पन नक्शों के विपरीत, जिन्हें मैन्युअल रूप से बनाया गया था, ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण गति और सटीकता दोनों प्रदान करते हैं। ये आधुनिक उपकरण गाँव की सीमाओं और भूमि के टुकड़ों के माप को उच्च सटीकता के साथ सत्यापित करने में मदद करते हैं, जिससे वे कार्य घंटों में पूरे हो जाते हैं, जिन्हें अन्यथा दिनों में पूरा किया जा सकता था। सूत्रों ने बताया कि पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सरकार हवाई (ड्रोन-आधारित) और जमीनी सर्वेक्षणों के संयोजन का उपयोग कर रही है। एकत्रित आंकड़ों का उपयोग भू-संदर्भित कैडस्ट्रल मानचित्र तैयार करने और भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए किया जाएगा।
की जा रही है मानचित्रों की समीक्षा
पायलट चरण से तैयार किए गए सर्वेक्षण मानचित्रों की समीक्षा की जा रही है ताकि मौजूदा पहानियों के साथ उनकी संगतता सुनिश्चित की जा सके और उन्हें जिला कलेक्टरों को सौंपा जा सके। आगामी राजस्व सभा (राजस्व बैठकों) के दौरान अद्यतन भूमि अभिलेखों को ग्राम सभाओं के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद वैध शीर्षकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पायलट मूल्यांकन के बाद, राज्य सरकार पूर्ण पैमाने पर सर्वेक्षण के लिए नीति को अंतिम रूप देगी और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकों का चयन करेगी।
अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन सर्वेक्षण को अन्य 413 गांवों तक विस्तारित करने की योजना है, जहां वर्तमान में उचित गांव के नक्शे और सेठवारों का अभाव है – सर्वेक्षण संख्या, भूमि क्षेत्र, स्वामित्व और अन्य महत्वपूर्ण डेटा का विवरण देने वाले आधारभूत भूमि रिकॉर्ड। परियोजना के पैमाने को ध्यान में रखते हुए, सरकार इसके व्यापक कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की संभावना पर भी विचार कर रही है।
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