तेलंगाना। भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाले डिजिटल वॉलेट, टी वॉलेट ने 2017 में लॉन्च होने के बाद से 16 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुँच बनाई है और 4 करोड़ से ज़्यादा लेन-देन किए हैं, यह जानकारी गुरुवार को तेलंगाना सरकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी (ईएसडी) विंग ने आईटीई एंड सी विभाग के तहत दी। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान शुरू किया गया टी वॉलेट पूरे राज्य में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रहा है। यह वॉलेट कई तरह की सेवाएँ देता है, जिसमें आईएमपीएस –आधारित रियल-टाइम बैंक ट्रांसफ़र, यूटिलिटी बिल भुगतान, सेवा शुल्क भुगतान और मर्चेंट लेनदेन शामिल हैं।
टी वॉलेट मीसेवा के 4,500 से ज़्यादा केंद्रों और 11,000 से ज़्यादा फेयर प्राइस शॉप्स के साथ एकीकृत
मीसेवा के 4,500 से ज़्यादा केंद्रों और 11,000 से ज़्यादा फेयर प्राइस शॉप्स के साथ एकीकृत है, जो दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में पहुँच सुनिश्चित करता है, साथ ही नागरिकों के पास मोबाइल ऐप, वेब या मोबाइल एक्सेस के बिना रहने वालों के लिए सहायक सेवाओं के ज़रिए इसका इस्तेमाल करने के विकल्प भी हैं।
टी वॉलेट का उद्देश्य तेलंगाना में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना
1 जून, 2017 को लॉन्च किया गया टी वॉलेट 2016 के विमुद्रीकरण के बाद एक अग्रणी प्रतिक्रिया थी, जिसका उद्देश्य तेलंगाना में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना था। इसकी प्रमुख तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस ) सुविधा सीधे बैंक खाते में धन हस्तांतरण की अनुमति देती है, जो इसे पारंपरिक वॉलेट से अलग करती है जो पीयर-टू-पीयर लेनदेन या यूपीआई पर निर्भर करते हैं, और निर्बाध बैंकिंग एकीकरण के लिए 24/7 उपलब्धता प्रदान करते हैं।
आईटीई और सी विभाग ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में टी वॉलेट की भूमिका पर जोर दिया, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, आठ वर्षों में इसकी वृद्धि ने तेलंगाना के नागरिकों के लिए राज्य के नेतृत्व वाले डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में इसके महत्व को रेखांकित किया।
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