Hyderabad : होमगार्ड परिवार को 34 लाख रुपये का बीमा मुआवजा मिला

By Ajay Kumar Shukla | Updated: February 9, 2026 • 11:28 PM

हैदराबाद। ड‍्यूटी के दौरान हुए हादसे में निधन होने वाले होमगार्ड परिवार (Home Guard Family) के लिए पुलिस विभाग और एक्सिस बैंक ने संयुक्त रूप से बीमा मुआवजा प्रदान किया। राचकोंडा कमिश्नरेट क्षेत्र में होमगार्ड के रूप में सेवाएँ देने वाले एम. वेंकटेश (M. Venkatesh) पिछले साल 27 अप्रैल को हुए दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। होमगार्ड विभाग और एक्सिस बैंक के बीच हुए समझौते के अनुसार, वेतन खाते वाले कर्मचारियों को लागू होने वाले दुर्घटना बीमा के तहत 34 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया।

परिवार के प्रति पुलिस विभाग की गहरी संवेदनाएं

सोमवार को डीजीपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त डीजीपी (होमगार्ड्स) स्वाति लकरा ने यह चेक मृतक की पत्नी, कोडिगंटी स्वाती को सौंपा। इस अवसर पर स्वाति लकरा ने मृत होमगार्ड के परिवार के प्रति पुलिस विभाग की गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और संकट के समय तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक प्रबंधन की प्रशंसा की। कार्यक्रम में एक्सिस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रविंदर रेड्डी, बैंक प्रतिनिधि, होंगार्ड रीजन कमांडर वेंकटेश्वर, एओ साई कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

होमगार्ड की 1 महीने की सैलरी कितनी होती है?

आमतौर पर होमगार्ड को नियमित मासिक वेतन नहीं मिलता, बल्कि ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। अधिकांश राज्यों में यह भत्ता लगभग ₹500 से ₹700 प्रति दिन होता है। यदि महीने में 20–25 दिन ड्यूटी मिले, तो कुल आय करीब ₹10,000 से ₹17,000 तक हो सकती है। यह राशि राज्य, ड्यूटी प्रकार और अवधि के अनुसार बदलती रहती है।

होमगार्ड बनने के लिए क्या करना पड़ता है?

प्रक्रिया के अनुसार होमगार्ड बनने के लिए राज्य गृह विभाग द्वारा निकाली गई भर्ती में आवेदन करना होता है। उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आमतौर पर 8वीं या 10वीं पास होती है। शारीरिक फिटनेस टेस्ट, मेडिकल जांच और कभी-कभी लिखित परीक्षा ली जाती है। चयन के बाद अनुशासन, आपदा प्रबंधन और कानून-सहायता से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है।

2025 में होमगार्ड का वेतन कितना होगा?

संभावित तौर पर 2025 में भी होमगार्ड को वेतन के बजाय दैनिक भत्ता प्रणाली के तहत भुगतान किया जाएगा। अनुमान है कि भत्ता बढ़कर ₹600 से ₹800 प्रति दिन हो सकता है। इस हिसाब से नियमित ड्यूटी मिलने पर मासिक आय लगभग ₹12,000 से ₹20,000 के बीच रह सकती है। अंतिम राशि राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी।

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