KTR news : भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने सिरसिल्ला विधानसभा क्षेत्र के नव-निर्वाचित सरपंचों और उप-सरपंचों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह की प्रताड़ना होती है, तो पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी।
सरकार का कार्यकाल जल्द होगा समाप्त
केटीआर ने कहा कि मौजूदा सरकार का लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और अगले दो वर्षों में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने ग्राम प्रतिनिधियों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के तहत वे सीमित समय के लिए काम करेंगे, लेकिन भविष्य में बीआरएस की सरकार आने पर वे दोबारा पूरे कार्यकाल तक सेवा कर सकेंगे।
पंचायत फंड पर कोई रोक नहीं
उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्राम पंचायतों को मिलने (KTR news) वाले वैधानिक फंड को कोई भी रोक नहीं सकता। केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली वित्त आयोग की राशि संविधान द्वारा सुनिश्चित है।
केटीआर ने कहा, “न तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन फंड्स को रोक सकते हैं। यह डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की गारंटी है।”
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प्रशासनिक दबाव का आरोप
केटी रामाराव ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल पंचायत प्रतिनिधियों पर प्रशासनिक दबाव डाल सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार सरपंचों पर झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं, उन्हें निलंबित किया जाता है और मनपसंद उप-सरपंचों को आगे बढ़ाया जाता है।
बीआरएस बनाएगी लीगल सेल
इन परिस्थितियों से निपटने के लिए बीआरएस हर जिले में लीगल सेल गठित करेगी। केटीआर ने सरपंचों से कहा कि किसी भी कार्रवाई की स्थिति में तुरंत पार्टी कार्यालय से संपर्क करें।
उन्होंने कहा, “समस्या आते ही लीगल सेल सक्रिय होगी और हम अदालत में जाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इसमें कोई समझौता नहीं होगा।”
बैठक में सिरसिल्ला क्षेत्र के कई स्थानीय बीआरएस नेता और जमीनी स्तर के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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