News Hindi : Education : तेलंगाना के कल्याण मंत्री का बीआरएस पर बड़ा आरोप

By Ajay Kumar Shukla | Updated: October 12, 2025 • 3:41 PM

हैदराबाद : तेलंगाना (Telangana) के कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार ने शिक्षा और छात्र कल्याण (Student welfare) को मज़बूत करने के लिए कांग्रेस सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और पिछली बीआरएस सरकार की एक दशक तक इन क्षेत्रों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक गुरुकुलों में छात्रों का नामांकन 67,113 से बढ़कर 71,044 हो गया है, जिसमें अब 3.27 लाख से ज़्यादा छात्र नामांकित हैं।

बचुपल्ली और गोलापल्ली में नई भवन परियोजनाओं की शुरुआत

तेलंगाना के कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार भोजनालय और सौंदर्य प्रसाधन शुल्क के लिए 46,438.84 लाख रुपये वहन कर रही है और सुविधाओं में सुधार के लिए बचुपल्ली और गोलापल्ली में नई भवन परियोजनाओं की शुरुआत की है। मंत्री के अनुसार, उल्लेखनीय उपलब्धियों में राज्य और केंद्र की भर्तियों में 186 छात्रों का चयन, साथ ही सिविल सेवा और भारतीय विदेश सेवा परीक्षाओं में सफलता शामिल है

आपातकालीन निधि के रूप में 60 करोड़ रुपये स्वीकृत : मंत्री

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने छात्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई और डिजिटल निगरानी प्रणाली शुरू करने के साथ, आपातकालीन निधि के रूप में 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। मंत्री ने गुरुकुलों में ‘घर जैसा शिक्षण वातावरण’ बनाने पर जोर दिया और निजी स्कूलों से सर्वोत्तम उपलब्ध विद्यालय योजना के अंतर्गत मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।

अदलुरी लक्ष्मण कुमार का मंत्रालय क्या है?

अदलुरी लक्ष्मण कुमार तेलंगाना सरकार में कल्याण मंत्री (Minister for Welfare) हैं। उनके मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण से संबंधित योजनाएं और नीतियाँ आती हैं। साथ ही, वे छात्र कल्याण और गुरुकुल स्कूलों से जुड़े मामलों की भी देखरेख करते हैं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं?

रेवंत रेड्डी (A. Revanth Reddy) वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) पार्टी से हैं और दिसंबर 2023 में सत्ता में आए।

Telangana के बंदोबस्ती मंत्री कौन है?

तेलंगाना सरकार में बंदोबस्ती (Waqf & Endowments) मंत्री के. वेंकट रेड्डी (K. Venkata Reddy) हैं। वे राज्य में मंदिरों, मस्जिदों, और अन्य धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों और प्रबंधन से संबंधित मामलों को देखते हैं।

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