हैदराबाद । तेलंगाना के मत्स्य पालन मंत्री (Fisheries Minister) वक्ति श्रीहरि ने कहा कि मछली को मिड-डे मील योजना में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मछुआरों के विकास के लिए काम कर रही है। मंगलवार को मत्स्य पालन मंत्री वक्ति श्रीहरि ने एचआईसीसी नोवाटेल में राष्ट्रीय मत्स्य (National Fisheries) विकास बोर्ड द्वारा आयोजित विश्व जलीय कृषि भारत 2025 सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
मत्स्य पालन विभाग पर रचित एक गीत का विमोचन
इस सम्मेलन के अवसर पर, मंत्री की उपस्थिति में मत्स्य पालन विभाग पर रचित एक गीत का विमोचन किया गया। मुख्य रूप से, यह सम्मेलन मत्स्य पालन पर केंद्रित था, जिसमें मछुआरों के आर्थिक विकास पर मुख्य चर्चा होगी। इस अवसर मछली पर लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया गया। बैठक में बोलते हुए, मंत्री वक्ति श्रीहरि ने कहा कि एक मछुआरा परिवार से होने के नाते इस कार्यक्रम में भाग लेने पर उन्हें गर्व है। उन्होंने इस अवसर पर याद दिलाया कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के बाद से, मत्स्य विभाग मुदिराज समुदाय के किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया था, और पहली बार, कांग्रेस सरकार ने मुझे मंत्री बनने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि मछुआरों को 1 करोड़ 40 लाख रुपये का बीमा प्रदान किया गया है।
मत्स्य विभाग को राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय बनाने की योजना : मंत्री
उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग को राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय बनाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लगभग 26,000 जलाशयों में फिश फ्राई वितरित की जा रही है। इनमें से 84 करोड़ फिश फ्राई और 10 करोड़ झींगा फ्राई जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता के तौर पर, जलाशयों में अतिरिक्त कलेक्टर की देखरेख में, बड़े तालाबों में आरडीए की मौजूदगी में और छोटे तालाबों में एमआरओ की देखरेख में फिश फ्राई वितरित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि तालाबों पर फिश फ्राई के वितरण की जानकारी देने वाले साइनबोर्ड लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बिना किसी भेदभाव के सभी के सहयोग से राज्य में मत्स्य विभाग के विकास की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर फिश फ्राई उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएँगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जल्द ही सीएम रेवंत रेड्डी से चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मछली को मिड-डे मील योजना में शामिल किया जाए।
राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है?
हैदराबाद (तेलंगाना) में स्थित है।
मछली पालन के लिए सरकार कितनी सब्सिडी देती है?
मछली पालन (Fisheries) के लिए सब्सिडी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है, जिनमें प्रमुख हैं:
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत:
- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को लगभग 40% तक की सब्सिडी मिलती है।
- महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- यह सब्सिडी तालाब निर्माण, हैचरी, फीड यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, और परिवहन साधनों जैसी गतिविधियों पर लागू होती है।
एनएफडीबी के क्या फायदे हैं?
मुख्य फायदे / उद्देश्य:
- देश में मत्स्य उत्पादन और निर्यात बढ़ाना।
- मछुआरों की आय और जीवन-स्तर सुधारना।
- जलीय कृषि (Aquaculture) के लिए आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कोल्ड चेन, फिश मार्केट, और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास।
- पर्यावरण-संतुलित और टिकाऊ मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देना।
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