हैदराबाद। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए एक बड़ा बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अमेज़न (Amazon) कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। जिला कलेक्टरों और महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ साड़ियों के वितरण की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि जनता की सरकार महिलाओं को बहन मानकर उन्हें उचित सम्मान दे रही है और एक करोड़ महिलाओं के लिए साड़ी वितरण योजना शुरू की है।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश
जिला कलेक्टरों को “महिला उन्नति-तेलंगाना प्रगति” के नाम से साड़ियों के वितरण की निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम प्रत्येक मंडल मुख्यालय में उत्सवी माहौल में आयोजित किया जाना चाहिए। सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को साड़ियों का वितरण 19 नवंबर से 9 दिसंबर तक पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए 65 लाख साड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। दूसरे चरण में, 1 से 8 मार्च तक शहरी क्षेत्रों में 35 लाख साड़ियाँ वितरित की जाएँगी।
धान की खरीद का काम महिला संघों को सौंपा गया : रेवंत रेड्डी
जिलाधीशों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और राजनीतिक जाति सर्वेक्षण (एसईईईपीईसी ) के आँकड़े रखने, आधार विवरण एकत्र करने और महिलाओं को साड़ियों के वितरण के दौरान चेहरे की पहचान करने का भी आदेश दिया गया। रेड्डी ने राज्य में लागू की जा रही महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर प्रकाश डाला और याद दिलाया कि पिछली सरकार महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण देने में लापरवाह थी। उन्होंने कहा कि जनता की सरकार ब्याज मुक्त ऋण और आवश्यक धनराशि दोनों एक साथ जारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त आरटीसी बस यात्रा, महिला समूहों से आरटीसी बसों को पट्टे पर लेने, 1000 रुपये कमाने वाली महिला संघों को वर्दी सिलाई के ठेके देने की भी बात कही।
स्वयं सहायता समूह योजना क्या है?
स्वयं सहायता समूह योजना सरकार द्वारा महिलाओं (कभी-कभी पुरुषों) के लिए बनाई गई एक समूह-आधारित आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण योजना है।
SHG कौन बना सकता है?
SHG बनाने की पात्रता:
- उम्र: 18 वर्ष से ऊपर
- सदस्य: आमतौर पर 10–20 महिलाएं (कभी विशेष क्षेत्रों में पुरुष SHG भी बने होते हैं)
- स्थान: एक ही गाँव या मोहल्ले की महिलाएँ
- आर्थिक स्थिति: प्राथमिकता गरीब या निम्न-आय वर्ग की महिलाओं को
- पहचान पत्र: आधार, बैंक खाता व अन्य बुनियादी कागजात
आम तौर पर महिला SHG सबसे अधिक बनाए जाते हैं, और इन्हें ग्राम पंचायत व मिशन संगठन (SERP/MEPMA आदि – राज्य पर निर्भर) द्वारा समर्थन मिलता है।
स्वयं सहायता समूह से कितने पैसे मिलते हैं?
यह राशि राज्य, बैंक और योजना के अनुसार बदलती है। सामान्यतः:
बचत (Savings)
- सदस्य हर महीने ₹50–₹200 तक जमा करते हैं (समूह खुद तय करता है)
बैंक लोन
- शुरुआती लोन: ₹1 लाख – ₹2 लाख
- अच्छा कार्य करने वाले SHG को: ₹5 लाख – ₹10 लाख तक
- ब्याज बहुत कम होता है, कई राज्यों में 0% ब्याज (Interest-Free Loan) भी मिलता है।
सरकारी सहायता / सब्सिडी
- कुछ योजनाओं में ₹10,000 से ₹1,00,000 तक की सब्सिडी या रिवॉल्विंग फंड (RF) दिया जाता है।
अन्य लाभ
- ट्रेनिंग
- कौशल विकास
- मार्केट लिंक (जैसे अमेज़न, ई-मार्केट)
- रोजगार के अवसर
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