हैदराबाद । तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC ) अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय (Social Justice) को अपनी मूल विचारधारा मानकर कार्य करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीसी वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए पार्टी निरंतर संघर्ष करती रहेगी और यह लक्ष्य पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
कांग्रेस पार्टी बीसी आरक्षण को हर हाल में सुनिश्चित कराएगी : महेश गौड़
अंबरपेट में आयोजित एक कार्यक्रम में महेश कुमार गौड़ ने बीसी वर्गों के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे किसी तरह की जल्दबाज़ी न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी बीसी आरक्षण को हर हाल में सुनिश्चित कराएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आना तय है और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना भी निश्चित है। कांग्रेस शासन आने पर एससी–एसटी की तरह ही बीसी आरक्षण को भी संवैधानिक दर्जा दिलाया जाएगा। बीसी कार्यकर्ता ईश्वरचारी की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाने चाहिए। प्राण अनमोल हैं, किसी भी स्थिति में प्राण त्याग जैसे निर्णय न लें।
बीसी आरक्षण कोई समाप्त हुआ अध्याय नहीं : गौड़
उन्होंने भरोसा दिया कि ईश्वरचारी के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जिस तरह एससी–एसटी को संविधान में अधिकार प्राप्त हैं, उसी तरह बीसी समुदाय के लिए भी आरक्षण संबंधी अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में कांग्रेस पूरी मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मंत्रिमंडल बीसी राजनीतिक आरक्षण लागू करने के लिए सभी राजनीतिक, तकनीकी और कानूनी उपाय कर रहे हैं।
बीसी आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की
उन्होंने कहा कि बीसी आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन भाजपा सरकार बीसी विरोधी सोच के कारण इसे लागू नहीं कर रही है, ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में बीसी आरक्षण मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने दोहराया कि बीसी आरक्षण कोई समाप्त हुआ अध्याय नहीं, बल्कि इसे हासिल होने तक संघर्ष और प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।
General category को कितना आरक्षण है?
भारत में सामान्य (General) वर्ग के लिए परंपरागत रूप से कोई आरक्षण नहीं था।
लेकिन साल 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया। इसलिए General Category = 10% (EWS) Reservation
ओबीसी को 27% आरक्षण किसने दिया?
भारत में 27% OBC आरक्षण मंडल आयोग (Mandal Commission) की सिफ़ारिशों के आधार पर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (V. P. Singh) सरकार ने लागू किया।
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