News Hindi : हाउसिंग बोर्ड की भूमि संरक्षण को सख्त कदम – पोंगुलेटी

By Ajay Kumar Shukla | Updated: December 16, 2025 • 9:00 PM

हैदराबाद । राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड (Housing Board) की जमीनों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगी और एक इंच भूमि पर भी अतिक्रमण नहीं होने देगी। यह बातें राज्य के राजस्व, हाउसिंग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री (Minister) पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कही।

भूमि संरक्षण के साथ-साथ लीज : मंत्री

सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में हाउसिंग बोर्ड की जमीनों से जुड़े मामलों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि भूमि संरक्षण के साथ-साथ लीज, वाणिज्यिक संपत्तियों, किराया, नियमितीकरण और अन्य संबंधित विषयों पर स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाए। अधिकारियों ने बताया कि निजाम काल से अब तक 115 संस्थाओं को हाउसिंग बोर्ड की जमीनें लीज पर दी गई हैं, जिनमें संस्थान, आवासीय, वाणिज्यिक, स्कूल और मंदिर शामिल हैं। कुछ मामलों में अदालतों में प्रकरण लंबित हैं और किराया बकाया भी है। मंत्री ने लीज एग्रीमेंट का नवीनीकरण नहीं कराने वाली संस्थाओं को नोटिस जारी कर नियमितीकरण का अवसर देने के निर्देश दिए।

विभिन्न क्षेत्रों में 301 वाणिज्यिक दुकानें : पोंगुलेटी

बैठक में बताया गया कि राज्य में हाउसिंग बोर्ड के पास विभिन्न क्षेत्रों में 301 वाणिज्यिक दुकानें हैं। वर्ष 2007 में 14 दुकानों की बिक्री हुई थी, जबकि शेष दुकानों में से 62 फिलहाल खाली हैं। किराया न बढ़ने के कारण बोर्ड को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इस पर मंत्री ने कहा कि यदि मौजूदा दुकानदार खरीदने को तैयार हों तो बाजार मूल्य पर बिक्री की योजना बनाई जाए, अन्यथा दुकानों को नीलामी के माध्यम से बेचा जाए। मंत्री ने अदालतों में लंबित भूमि मामलों में मजबूत पैरवी के लिए विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने के भी निर्देश दिए

सब-रजिस्ट्रार मूल्य, 100 गज से कम भूखंडों और लंबित पंजीकरण

उन्होंने कहा कि पहले से आवंटित मकानों के पास स्थित 100 गज तक की जमीन, यदि मकान मालिक इच्छुक हों, तो उन्हें बेचने की अनुमति दी जाए। साथ ही जिन लोगों ने पहले आवंटित प्लॉट का पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब पंजीकरण का अवसर दिया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को बाजार दर, सब-रजिस्ट्रार मूल्य, 100 गज से कम भूखंडों और लंबित पंजीकरण मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इन सभी विषयों पर कैबिनेट में चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में हाउसिंग बोर्ड के एमडी वी.पी. गौतम, सीई वेंकट रमण रेड्डी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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