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News Hindi : विशेष मुख्य सचिव का नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए साप्ताहिक समीक्षा का आदेश

Author Icon By Ajay Kumar Shukla
Updated: December 31, 2025 • 9:12 AM
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हैदराबाद । परिवहन, सड़क और भवन विभाग के विशेष मुख्य सचिव विकास राज (Vikas Raj)ने राजेंद्रनगर स्थित नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स (High Court complex) के निर्माण से जुड़े अधिकारियों और सलाहकारों को निर्देश दिए कि वे निगरानी तंत्र को सख्त करें, तकनीकी जनशक्ति बढ़ाएँ और डिज़ाइन कार्यक्रमों का कड़ाई से पालन करें, ताकि परियोजना समय पर पूरी हो।

निर्धारित समय से परियोजना में देरी पर चिंता व्यक्त की

साइट कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, विभाग के मुख्य अभियंता (भवन और विद्युत) और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की उपस्थिति में विशेष मुख्य सचिव श्री राज ने निर्धारित समय से परियोजना में देरी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि तुरंत प्रभाव से साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। अब हर शनिवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक परियोजना स्थल पर समीक्षा बैठकें होंगी, जिसमें सलाहकारों, स्ट्रक्चरल और एमईपी सब-सलाहकारों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

तकनीकी स्टाफ और विशेषज्ञ सब-सलाहकारों की संख्या बढ़ाई जाए : विकास राज

उन्होंने सलाहकारों से कहा कि तकनीकी स्टाफ और विशेषज्ञ सब-सलाहकारों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि अब तक हुई देरी को पूरा किया जा सके। विशेष मुख्य सचिव ने मुख्य अभियंता (आरएंडबी ) भवन को निर्देश दिया कि मौजूदा समझौते के तहत किसी स्वतंत्र इंजीनियरिंग फर्म को तकनीकी मार्गदर्शन के लिए शामिल करने की संभावना का मूल्यांकन किया जाए। बेहतर योजना और क्रियान्वयन के लिए, सलाहकार को कहा गया कि सभी ड्राइंग अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करें और कम से कम दो महीने पहले उपलब्ध कराएँ, ताकि सामग्री की खरीद और श्रमिकों की तैनाती समय पर की जा सके।

ड्राइंग नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के मानकों के अनुरूप हों

श्री राज ने चेतावनी दी कि यदि वर्तमान सलाहकार ड्राइंग समयसीमा का पालन नहीं करता है, तो विभाग परियोजना की प्रगति प्रभावित किए बिना वैकल्पिक सलाहकार को नियुक्त करने के लिए अधिकृत होगा। समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि विभाग, ठेकेदार और सलाहकार एक साथ मिलकर परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने नागरिक और विद्युत इंजीनियरिंग टीमों को निर्देश दिया कि वे आर्किटेक्चरल और स्पेशल प्रावधानों, एमईपी शाफ्ट सहित, की संयुक्त समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि सभी अंतिम ड्राइंग नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के मानकों के अनुरूप हों।

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