Politics : कांचा गच्चीबावली की भूमि को पुनः प्राप्त करने का संकल्प

कांचा गच्चीबावली भूमि मामले की अगली सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में

हैदराबाद। कांचा गच्चीबावली (Kancha Gachibowli) भूमि मामले की अगली सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में बहस के लिए सूचीबद्ध है, वहीं मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को दोहराया कि यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद विवादित भूमि पर एक आईटी पार्क (IT PARK) स्थापित करने के लिए उनकी सरकार संकल्प लेगी।

10 लाख नौकरियां पैदा करने में मिली मदद

वित्तीय जिले के विकास से 10 लाख नौकरियां पैदा करने में मदद मिली और दुर्गम चेरुवु के बगल में नॉलेज पार्क ने पांच लाख नौकरियां पैदा करने में मदद की। तदनुसार, कांचा गच्चीबावली स्टेडियम के बगल में 400 एकड़ में एक और आईटी पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई, जिसका लक्ष्य पांच लाख नौकरियां पैदा करना और 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है।

पीजेआर फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोला गया

उन्होंने शनिवार को यहां पीजेआर फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोलने के बाद अपने भाषण में कहा कि हालांकि इस पहल को अस्थायी विरोध का सामना करना पड़ा। रेवंत रेड्डी ने कहा, ‘कुछ लोगों द्वारा बाधाएं पैदा करने के प्रयासों के बावजूद सरकार पीछे नहीं हटेगी। कांचा गचीबोवली की जमीन को अदालत में लड़कर अपने पास रखा जाएगा और आईटी कंपनियां स्थापित की जाएंगी।’

हैदराबाद का विकास जारी रहेगा

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि विपक्षी दलों द्वारा उत्पन्न बाधाओं के बावजूद, तेलंगाना राइजिंग 2047 पहल के तहत हैदराबाद का विकास जारी रहेगा और शहर को एक वैश्विक शहर में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से पूछा, ‘परियोजनाओं को रोकने के लिए अदालतों में मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। क्या हमें राजनीति की आड़ में विकास में बाधा डालने वालों को छोड़ देना चाहिए?’

समस्याओं से बचने के लिए नई योजनाएं

अगले 100 दिनों में कोर शहरी क्षेत्र के विकास से संबंधित सभी योजनाएं तैयार कर ली जाएंगी। दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में पर्यावरण संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए नई योजनाएं बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ऑटो चालकों को अपने डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन लेने चाहिए। सरकार ऐसे चालकों को कुछ सहायता भी देगी। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले मालिकों पर कोई कर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइड्रा द्वारा एन कन्वेंशन में अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद फिल्म अभिनेता नागार्जुन ने झील की सुरक्षा के लिए स्वेच्छा से दो एकड़ जमीन सरकार को सौंप दी।

मेट्रो समेत कई संस्थानों और परियोजनाओं को दी थी मंजूरी

उन्होंने याद दिलाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने मेट्रो समेत कई संस्थानों और परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी से राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को बताने को कहा। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना से भाजपा के आठ सांसद और आठ विधायक चुनकर आए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा तेलंगाना या हैदराबाद के लिए मंजूर की गई एक भी परियोजना बतानी चाहिए।

तेलंगाना के साथ भेदभाव जारी

बेंगलुरु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश के लिए मेट्रो को मंजूरी दी गई और गुजरात के लिए बुलेट ट्रेन को मंजूरी दी गई, लेकिन तेलंगाना के साथ भेदभाव जारी है। उन्होंने कहा कि मेट्रो विस्तार, मूसी रिवरफ्रंट और क्षेत्रीय रिंग रोड (आरआरआर) परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा, ‘‘मैं कल हवाई अड्डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलूंगा और उनसे मेट्रो, मूसी और आरआरआर परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध करूंगा।’’ उन्होंने अपील की कि मौजूदा कार्यकाल के अंतिम वर्ष में राजनीति केंद्र में आ सकती है।