1 अगस्त से आगंतुकों को अनुमति
हैदराबाद। सिकंदराबाद छावनी के बोलारम में भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास, राष्ट्रपति निलयम (Rashtrapati Nilayam) में एक सुंदर परिदृश्य उद्यान, निलयम निकुंज (Nilayam Nikunj), 1 अगस्त से जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष के समापन के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति निलयम के दूसरे परिसर में निलयम निकुंज का वर्चुअल उद्घाटन किया। राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति निलयम की के. रजनी प्रिया के अनुसार, इस हरित पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता, स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ जन जुड़ाव को बढ़ावा देना है। छह एकड़ में फैले निलयम निकुंज में एक टोपियरी क्षेत्र, 800 गुलाब के पौधों वाला गुलाब उद्यान, योग क्षेत्र, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और पैदल रास्ते हैं। इस उद्यान में 404 पेड़, 5,240 झाड़ियाँ और 27,300 हेज पौधे भी हैं।
प्रवेश निःशुल्क
निलयम निकुंज में प्रवेश निःशुल्क है और इसे https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/ पर ऑनलाइन पूर्व-बुक किया जा सकता है। राष्ट्रपति निलयम मुख्य सर्किट के टिकट वाले आगंतुक भी उद्यान में प्रवेश कर सकते हैं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, रक्षा, अर्धसैनिक बल के जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए 26 जुलाई से 14 सितंबर तक प्रवेश शुल्क माफ कर दिया गया है। पात्र आगंतुकों को छूट का लाभ उठाने के लिए वैध पहचान पत्र लाना होगा और रिसेप्शन पर पंजीकरण कराना होगा।
राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है?
निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है।
भारत में कितनी महिला राष्ट्रपति बनी हैं?
अब तक भारत में दो महिलाएँ राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुकी हैं। पहली थीं प्रतिभा पाटिल, जिन्होंने 2007 से 2012 तक कार्यभार संभाला। दूसरी हैं वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 2022 में पदभार ग्रहण किया और वे आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति भी हैं।
राष्ट्रपति की परिभाषा क्या है?
भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पदधारी जो देश का प्रमुख होता है, उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। यह राष्ट्र का प्रतीकात्मक प्रधान होता है, जो संविधान की रक्षा करता है और कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखता है।
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