होगी बिजली घोटालों की सीबीआई जांच, जमीन दरों में संशोधन
हैदराबाद। तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक (meeting) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे अहम निर्णय बिजली खरीद और भद्राद्री-यादाद्री थर्मल प्रोजेक्ट्स में कथित अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट को सीबीआई को सौंपने का रहा। कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद निष्पक्ष जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्णय लिया। इस जांच के लिए पहले रिटायर्ड जस्टिस एल. नरसिम्हा रेड्डी (Narasimha Reddy) की अध्यक्षता में आयोग बना था, बाद में जस्टिस मदन बी. लोकूर को नियुक्त किया गया था। राज्य में जमीन की कीमतों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने बाजार दरों के अनुसार भूमि मूल्यों को संशोधित करने की मंजूरी दी है। संशोधित दरें इसी महीने के अंतिम सप्ताह से लागू होंगी।
हिल्ट पॉलिसी के तहत आवेदन करने वालों को भी दी गई राहत
मंत्रियों एक समूह ने मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हिल्ट पॉलिसी के तहत आवेदन करने वालों को भी राहत दी गई है। अब आवेदक 10 प्रतिशत राशि जमा कर आवेदन सुरक्षित रख सकते हैं और शेष 90 प्रतिशत राशि 90 दिनों में जमा करनी होगी। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के मंत्रियों को तुरंत रिपोर्ट लेकर किसानों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट ने नलगोंडा-रंगारेड्डी दुग्ध उत्पादक संघ (एनएआरएमएसी) को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे डेयरी संचालन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग एनडीडीबी के तहत होगी।
सोलर पावर प्लांट स्थापित करने को दी गई मंजूरी
ऊर्जा क्षेत्र में 9 जिलों में 33/11 केवी सबस्टेशनों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। पायलट आधार पर 18 स्थानों पर करीब 66.50 करोड़ रुपये की लागत से 19 मेगावाट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी नगर निगमों में लंबित सरकारी बकाया वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को मंजूरी दी गई है। इससे करीब 1686 करोड़ रुपये की वसूली होने का अनुमान है। इसके अलावा खम्मम जिले में बुग्गवागु से लेफ्ट फ्लड फ्लो कैनाल निर्माण, सभी आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाने तथा रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद में 42 एकड़ में आधुनिक सब्जी बाजार स्थापित करने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
तेलंगाना में किसकी सरकार है, कौन सी पार्टी की?
वर्तमान समय में Telangana में Indian National Congress की सरकार है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को बहुमत मिला और उसी के आधार पर सरकार का गठन किया गया। राज्य में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार प्रशासन चला रही है।
तेलंगाना कैबिनेट में शामिल किए गए तीन नए मंत्री कौन हैं?
हाल के कैबिनेट विस्तार में राज्य सरकार ने कुछ नए चेहरों को शामिल किया है, जिनमें प्रमुख रूप से Gaddam Vivek Venkatswamy, Adluri Laxman Kumar और Vakiti Srihari के नाम लिए जाते हैं। ये सभी नेता अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार में नई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
क्या अजहरुद्दीन अब तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री हैं?
Mohammad Azharuddin फिलहाल तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री नहीं हैं। वे एक पूर्व क्रिकेटर और राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हैं।
भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष कौन हैं?
वर्तमान में Bharatiya Janata Party की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष G. Kishan Reddy हैं। वे एक वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।
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