हैदराबाद। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि 45,000 से अधिक कर्मचारियों वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सिंगरेणी को मजबूत करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। उपमुख्यमंत्री ने मंगलवार को भूपालपल्ली में सिंगरेणी जीएम कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उत्पादन लागत और बिक्री मूल्यों की लगातार तुलना करनी चाहिए: भट्टी
उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिंगरेणी लाभदायक बनी रहे, जिससे इसके कर्मचारियों, स्थानीय समुदायों और राज्य सरकार को लाभ हो। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत में सिंगरेनी और कोल इंडिया का कोयला क्षेत्र में एकाधिकार था, लेकिन कोयला उद्योग में हाल के वैश्विक परिवर्तनों के कारण, अब सिंगरेनी को बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की आवश्यकता है। उन्होंने सलाह दी कि अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी कंपनियों और सिंगरेनी दोनों के खुले बाजार में कोयला उत्पादन लागत और बिक्री मूल्यों की लगातार तुलना करनी चाहिए।
सिंगरेणी को मानवीय दृष्टिकोण भी बनाए रखना चाहिए
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भट्टी विक्रमार्क ने अधिकारियों को श्रमिकों और अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कोयला उत्पादन लागत और बाजार मूल्य प्रदर्शित करने वाले खनन स्थलों पर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। “यह सिर्फ एक पहलू है। सिंगरेनी के खनन में 136 साल के अनुभव को देखते हुए, कंपनी को कोयले के अलावा अन्य खनन कार्यों की खोज करनी चाहिए और उनसे लाभ कमाना चाहिए।
भट्टी विक्रमार्क ने महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक मांग और उनकी उपलब्धता का अध्ययन करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए योजना बनाने में विफल होना अगली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने के बराबर होगा। उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सिंगरेणी को न केवल व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण भी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सिंगरेनी की खदानें जिस पूरे क्षेत्र में चल रही हैं, उसे कल्याण के मामले में लाभ मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि भूपलपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के दो गांव प्रभावित हुए हैं।
खदानों के लिए जमीन खोने वालों की पात्रता सूची प्रस्तुत की जाए
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए और अधिकारियों को निर्देश दिया कि खदानों के लिए जमीन खोने वालों की पात्रता सूची प्रस्तुत की जाए और उन्हें रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने सिंगरेणी श्रमिकों के कल्याण के लिए 1 करोड़ रुपये के दुर्घटना बीमा के हालिया प्रावधान पर भी प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि बोनस न केवल स्थायी कर्मचारियों को बल्कि अनुबंध श्रमिकों को भी दिया जा रहा है। समीक्षा बैठक में मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू, सांसद कडियम काव्या, विधायक गंड्रा सत्यनारायण, सिंगरेनी सीएमडी बलराम नाइक, जिला कलेक्टर राहुल शर्मा और अन्य शामिल हुए।
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