वितरण सुधार समिति की दूसरी बैठक आयोजित
हैदराबाद। मुख्य सचिव के. रामकृष्णा राव (Chief Secretary K. Ramakrishna Rao) ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य वितरण सुधार समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन संशोधित वितरण क्षेत्र योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPR) की समीक्षा और अनुमोदन के लिए किया गया। ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग और विद्युत वितरण कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और जारी सुधारों, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण उपायों तथा प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्यों की स्थिति प्रस्तुत की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने डिस्कॉम्स के नुकसान को कम करने वाले उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
विकास के लिए विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण
उन्होंने डीपीआर की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें सिस्टम सुदृढ़ीकरण, समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी, स्मार्ट मीटरिंग का क्रियान्वयन, फीडर पृथक्करण, अवसंरचना विस्तार तथा वितरण नेटवर्क के डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख घटक शामिल थे। मुख्य सचिव ने रेखांकित किया कि औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादकता और राज्य के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समिति ने वित्तीय प्रभाव, वित्त पोषण पैटर्न और भारत सरकार की उन योजनाओं के साथ समन्वय पर भी चर्चा की, जिनका उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना है। ऊर्जा विशेष मुख्य सचिव नवीन मित्तल, वित्त प्रमुख सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, राजस्व सचिव लोकेश कुमार, टीजीएसपीडीसीएल के सीएमडी मुशर्रफ अली, टीजीएनपीडीसीएल के सीएमडी वरुण रेड्डी सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
1 यूनिट का कितना रुपया होता है 2025 में?
2025 में बिजली का 1 यूनिट (यानी 1 किलोवाट-आवर) का मूल्य राज्य और वितरण कंपनी के हिसाब से अलग-अलग होता है। सामान्यतः घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह लगभग 6 से 13 रुपये प्रति यूनिट के बीच रहता है। छोटे उपभोक्ताओं के लिए कुछ राज्यों में दर कम और भारी उपयोग पर दर अधिक हो सकती है।
2025 में बिजली बिल माफी योजना कब से कब तक है?
बिजली बिल माफी की योजना अक्सर सरकार या बिजली कंपनियों द्वारा सीमित अवधि के लिए जारी की जाती है। 2025-26 के सत्र में एक प्रमुख राहत योजना दिसंबर के अंत से फरवरी तक लागू रही, जिसमें उपभोक्ताओं को कुछ शुल्क और ब्याज माफ करके सहायता दी गई। यह निश्चित अवधि के लिए सीमित समय के उपाय होते हैं ताकि आर्थिक बोझ कम किया जा सके।
300 यूनिट फ्री बिजली कैसे मिलेगी?
300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने के लिए सबसे आम तरीका है घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना। सरकार या बिजली कंपनी की योजनाओं के तहत छत पर सोलर सिस्टम लगवाने पर सब्सिडी मिलती है और इससे उत्पन्न बिजली का उपयोग कर लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठाया जा सकता है। इस तरह से ग्रिड पर निर्भरता घटती है और बिल में बचत होती है।
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