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Telagana Budget : बजट में पंचायत राज, कृषि और सिंचाई विभागों को सबसे अधिक आवंटन

Author Icon By Ajay Kumar Shukla
Updated: March 20, 2026 • 5:03 PM
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हैदराबाद। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए विभागवार बजट का विस्तृत ब्योरा जारी कर दिया है, जिसमें कुल 3,24,234 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 1,39,918 करोड़ रुपए स्थापना मद (Establishment) तथा 1,84,316 करोड़ रुपए योजनाओं (Scheme) के लिए निर्धारित किए गए हैं।

कृषि एवं सहकारिता विभाग को 23,179 करोड़ रुपए

बजट में सबसे बड़ा हिस्सा पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिला है। इस विभाग के लिए 33,688 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 5,893 करोड़ स्थापना और 27,794 रुपए करोड़ योजनाओं पर खर्च होंगे। इसके बाद कृषि एवं सहकारिता विभाग को 23,179 करोड़ रुपए तथा सिंचाई विभाग को 22,615 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग को 17,907 करोड़ रुपए

ऊर्जा विभाग के लिए 21,285 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा विभाग को 21,231 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग को 17,907 करोड़ रुपए तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को 13,679 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 12,511 करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति विकास विभाग को 11,784 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह विभाग के लिए 11,907 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

उच्च शिक्षा विभाग को 5,443 करोड़ रुपए

अन्य प्रमुख विभागों में आवास विभाग को 7,430 करोड़ रुपए , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 7,366 करोड़ रुपए , जनजातीय कल्याण विभाग को 7,937 करोड़ रुपए तथा योजना विभाग को 7,971 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग को 5,443 करोड़ रुपए , सड़क एवं भवन विभाग को 8,298 करोड़ रुपए और परिवहन विभाग को 4,491 करोड़ दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को 875 करोड़ रुपए का अपेक्षाकृत कम बजट मिला है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 3,769 करोड़ रुपए

इसके अलावा महिला, बाल, दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक विभाग को 3,143 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 3,769 करोड़ और युवा, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को 2,127 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग को स्थापना मद में सर्वाधिक 60,227 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, हालांकि योजनाओं के लिए इसे मात्र 211 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कुल मिलाकर यह बजट ग्रामीण विकास, कृषि, सिंचाई और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सरकार के विशेष फोकस को दर्शाता है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति देने की उम्मीद जताई जा रही है।

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