हैदराबाद। टीपीसीसी अध्यक्ष और एमएलसी महेश कुमार गौड़ (MLC Mahesh Kumar Gaud) ने कहा कि तेलंगाना मंत्रिमंडल में फेरबदल पर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा। रविवार को उन्होंने नई दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की रैली में भाग लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर स्वायत्त संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि भाजपा नेताओं ने भारत निर्वाचन आयोग को अपनी जेब की संस्था बना दिया है और यह रैली वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र को चुनौती देने के लिए आयोजित की गई है।
फ्यूचर सिटी के विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को किया रेखांकित
टीपीसीसी प्रमुख ने स्पष्ट किया कि उनकी मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की फ्यूचर सिटी के विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य हैदराबाद को एक विशिष्ट और प्रतिस्पर्धी वैश्विक केंद्र बनाना है। महेश कुमार गौड़ ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और आरोप लगाया कि बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव में पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है तथा वे केवल सोशल मीडिया तक सीमित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कभी भी तेलंगाना में सत्ता में नहीं आएगी।
भारत का वर्तमान मंत्रिमंडल कौन है?
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल कार्यरत है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित कई कैबिनेट, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल हैं, जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं।
मंत्रिमंडल क्या होता है?
सरकार का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का वह समूह होता है, जो देश के प्रशासन और नीतिगत फैसलों की जिम्मेदारी संभालता है। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री शामिल होते हैं, जो अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों का कार्य देखते हैं।
नए कृषि मंत्री कौन हैं?
केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान कार्यरत हैं। वे किसानों से जुड़ी योजनाओं, कृषि विकास, फसल बीमा, समर्थन मूल्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
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