हैदराबाद। तेलंगाना के राजस्व, आवास एवं सूचना मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी (Ponguleti Srinivas Reddy) ने केंद्र सरकार से तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम से कम तीन लाख आवास स्वीकृत करने की मांग की है। उन्होंने यह अनुरोध केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) से उनकी हैदराबाद यात्रा के दौरान मुलाकात में किया।
आवास निर्माण लगभग ठप रहा, जिसके कारण भारी मांग
मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वर्ष 2014 से 2023 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास निर्माण लगभग ठप रहा, जिसके कारण भारी मांग उत्पन्न हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने न तो पर्याप्त आवासों का निर्माण किया और न ही केंद्र से एक भी घर स्वीकृत कराया। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आवास निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आगामी तीन वर्षों में पात्र सभी गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष लगभग चार लाख इंदिरम्मा आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
सर्वे कर 11.57 लाख पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान
उन्होंने कहा कि तेलंगाना पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) 1.0 का हिस्सा नहीं था, लेकिन वर्ष 2023 के बाद राज्य सरकार ने PMAY-G 2.0 में औपचारिक रूप से भागीदारी की है। राज्य सरकार ने हाल ही में घर-घर सर्वे कर 11.57 लाख पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान की है। मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने केंद्र से आग्रह किया कि राज्य में पिछले 12 वर्षों से लंबित मांग को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में तीन लाख और अगले वर्ष दो लाख आवास स्वीकृत किए जाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने में केंद्र सकारात्मक सहयोग देगा।
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