कर्मचारियों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु 745 करोड़ जारी किए
हैदराबाद। राज्य सरकार (State Govt.) ने कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके लंबित बिलों के भुगतान के लिए 745 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सरकार अपने वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है और ‘ग्रीन चैनल’ तंत्र के माध्यम से लंबित देयों का निपटान किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को फरवरी माह से संबंधित बिलों के भुगतान के लिए राशि जारी की।
सरकार ने कर्मचारी संगठनों को आश्वस्त किया है कि हर महीने कम से कम 700 करोड़ रुपए के लंबित बकाया का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिबद्धता के तहत पिछले वर्ष जून के अंत में 183 करोड़ जारी किए गए थे। इसके बाद अगस्त से हर महीने न्यूनतम 700 करोड़ की राशि जारी की जा रही है। जारी की गई राशि में ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि (GPF), सरेंडर अवकाश नकदीकरण तथा विभिन्न अग्रिम भुगतान शामिल हैं। सरकार के इस कदम से राज्य कर्मचारियों को लंबित भुगतानों से राहत मिलने की उम्मीद है।
तेलंगाना में हिंदुओं की आबादी कितनी है?
Telangana में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म को मानने वालों की आबादी लगभग 85–86 प्रतिशत है। राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू बहुसंख्यक समुदाय है, जबकि मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। हैदराबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में धार्मिक विविधता अधिक दिखाई देती है, लेकिन पूरे राज्य स्तर पर हिंदुओं की संख्या स्पष्ट रूप से अधिक है।
तेलंगाना का दूसरा नाम क्या है?
इस राज्य को ऐतिहासिक रूप से “त्रिलिंग देश” या “तेलंग देश” के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह नाम तीन प्रमुख शिव मंदिरों—कालेश्वरम, श्रीशैलम और द्राक्षारामम—से जुड़ा है। समय के साथ “त्रिलिंग” शब्द से “तेलंगाना” नाम प्रचलित हुआ। निजाम शासन के दौर में यह क्षेत्र हैदराबाद रियासत का हिस्सा था और सांस्कृतिक रूप से दक्कन क्षेत्र की पहचान रखता है।
तेलंगाना में सरकार किसकी है?
वर्तमान में राज्य में Indian National Congress की सरकार है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था। मुख्यमंत्री के रूप में Revanth Reddy कार्यरत हैं। उनकी सरकार द्वारा कृषि, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
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