विनिर्माण, अवसंरचना और पर्यटन को और मज़बूत समर्थन की मांग
हैदराबाद। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FTCCI) ने केंद्रीय बजट 2026–27 को प्रगतिशील, निरंतरता पर आधारित और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देने वाला बजट करार दिया है। संगठन ने कहा कि बजट में कोई बड़े अप्रत्याशित कदम नहीं हैं, बल्कि यह वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। संसद में रविवार सुबह प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एफटीसीसीआई के अध्यक्ष रवि कुमार (Chairman Ravi Kumar) ने उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कहा कि सरकार ने विकास और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक स्थिरता, निरंतरता और लचीलापन स्पष्ट रूप से झलकता है।
एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया सशक्त समर्थन
उन्होंने बताया कि बजट की एक बड़ी विशेषता एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया सशक्त समर्थन है। 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड और सूक्ष्म उद्यमों के लिए अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा से पूंजी तक पहुंच आसान होगी और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। एफटीसीसीआई ने हैदराबाद को बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ने वाली हाई-स्पीड और सेमी-हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी के प्रस्ताव का स्वागत किया।
रवि कुमार ने कहा कि इससे श्रम गतिशीलता, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा यह कम दूरी की उड़ानों का टिकाऊ विकल्प बनेगा। उन्होंने टियर-2 और टियर-3 शहरों में उद्योगों के विकेंद्रीकरण की संगठन की पुरानी मांग दोहराई। पूंजी बाजार के दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया देते हुए एफटीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के.के. महेश्वरी ने कहा कि एमएसएमई ग्रोथ फंड और सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता सकारात्मक कदम हैं। एफटीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्रीनिवास गरिमेला ने कहा कि वित्त मंत्री ने आर्थिक स्थिरता पर विशेष बल दिया है।
2025 से 2026 के लिए केंद्रीय बजट क्या है?
भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2025–26 उस वित्तीय वर्ष की आर्थिक रूपरेखा है जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहती है। इसमें सरकार की आय, खर्च, कर नीतियाँ और विकास प्राथमिकताएँ तय की जाती हैं। बजट में आम तौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा, सामाजिक कल्याण और रोजगार पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, महंगाई नियंत्रित रखना और समाज के कमजोर वर्गों को राहत देना होता है।
2025 से 2026 के लिए बजट क्या है?
असल में, बजट 2025–26 भारत की आर्थिक योजना का आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसे केंद्र सरकार संसद में प्रस्तुत करती है। यह बताता है कि सरकार अगले एक साल में पैसा कहाँ से जुटाएगी और किन क्षेत्रों में खर्च करेगी। इसमें टैक्स से जुड़े प्रस्ताव, सब्सिडी, योजनाएँ और नीतिगत सुधार शामिल रहते हैं। बजट का मुख्य लक्ष्य राजकोषीय संतुलन बनाए रखते हुए विकास, निवेश और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना होता है।