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DCM : नौ करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर -भट्टी

Author Icon By Ajay Kumar Shukla
Updated: March 17, 2026 • 10:17 PM
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हैदराबाद। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क (Bhatti Vikramarka) ने कहा है कि धान पर दिए जा रहे बोनस से किसानों को प्रति किसान लगभग 25,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों की मेहनत को सम्मान देते हुए महीन धान की खेती करने वाले किसानों के खातों में 500 प्रति क्विंटल का बोनस सीधे जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ‘रैतू भरोसा’ योजना के तहत मात्र नौ दिनों में 9,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण योजनाओं के तहत हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी जा रही है और अब तक 57,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक प्रगति (Economic Progress) से परिवार और राज्य दोनों का विकास होता है।

महिलाओं के प्रति उनके रवैये से भली-भांति परिचित

भट्टी विक्रमार्क ने बीआरएस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता महिलाओं के प्रति उनके रवैये से भली-भांति परिचित है। उन्होंने के. टी. रामाराव पर बिना पूरी जानकारी के बयान देने का आरोप लगाया और कहा कि यदि वे वास्तव में महिलाओं के विकास के प्रति गंभीर होते, तो अपने मंत्रिमंडल में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाधाओं के बावजूद महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देना जारी रखेगी और एक करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।उपमुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दस वर्षों में डबल बेडरूम आवास का वादा पूरा नहीं किया गया। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने प्रत्येक मकान के लिए ₹5 लाख स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू किया है।

4.5 लाख मकानों का निर्माण किया जा रहा

उन्होंने बताया कि पहले चरण में 4.5 लाख मकानों (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,500) का निर्माण किया जा रहा है और ‘इंदिरम्मा आवास योजना’ के तहत 22,500 करोड़ रुपए एकमुश्त आवंटित किए गए हैं, जिसे देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि वर्तमान सरकार चुनाव के दौरान किए गए ‘छह गारंटी’ वादों को पूरा कर रही है, जबकि पिछली सरकार दस वर्षों में डबल बेडरूम मकान, प्रत्येक परिवार को नौकरी, दलित मुख्यमंत्री और भूमिहीन गरीबों को भूमि देने जैसे वादों को पूरा करने में विफल रही।

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