हैदराबाद। तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय में बैठक की तथा विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विवरण एकत्रित करने पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके तहत विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ आयोग की समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने समय सीमा के भीतर जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। इस महीने की 9, 10 और 11 तारीख को हटाई गई 26 जातियों पर आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जन सुनवाई की व्यवस्था की समीक्षा की गई।
पिछड़ा वर्ग आयोग को सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है
पिछड़ा वर्ग आयोग को सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, इसलिए आयोग ने सरकार से जाति जनगणना में दर्ज जनसंख्या तथा हटाई गई जातियों की सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक और पिछड़ेपन का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है। Bc Commission ने निजामाबाद जिले के तल्ला रामपुर गांव में पिछले महीने प्रकाश में आए पिछड़ा वर्ग को उनके गांवों से बेदखल किए जाने के मुद्दे पर निजामाबाद कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की तथा जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया की सराहना की।
केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध
चालीस जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के संबंध में केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष जी. निरंजन, सदस्य रापोलू जयप्रकाश, तिरुमालागिरी सुरेंदर, रंगू बाला लक्ष्मी, बाला माया देवी सदस्य सचिव, श्रीनिवास राव उपनिदेशक, सतीश कुमार विशेष अधिकारी और लक्ष्मीनारायण शोध अधिकारी शामिल हुए।
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