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Hyderabad : सिकंदराबाद छावनी में एओसी सर्कल के पास दो सड़कों का काम तेजी से पूरा

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Updated: June 22, 2025 • 1:29 PM
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छावनी में बंदियों की वजह से दैनिक यात्रियों को हुई बड़ी असुविधा

हैदराबाद। सेना आयुध कोर (AOC) सर्किल में दो वैकल्पिक सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव फास्ट-ट्रैक मोड में प्रवेश कर गया है, जिससे सिकंदराबाद छावनी के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा, और निविदा प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। इन सड़कों का प्रस्ताव सबसे पहले 2014 में बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान रखा गया था, जब स्थानीय रक्षा अधिकारियों ने एओसी सर्किल पर अपने प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इलाहाबाद गेट और वेलिंगटन रोड को बार-बार बंद कर दिया था। इन बंदियों की वजह से दैनिक यात्रियों को बड़ी असुविधा हुई।

आरओबी के लिए रक्षा भूमि अधिग्रहण के लिए संयुक्त सर्वेक्षण पूरा

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) ने रक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर प्रस्तावित मार्गों- सफिलगुडा लेवल क्रॉसिंग से एनट्रेंचमेंट रोड और सफिलगुडा लेवल क्रॉसिंग से आरके पुरम रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के लिए रक्षा भूमि अधिग्रहण के लिए संयुक्त सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। निविदा को अंतिम रूप देने का काम अभी चल रहा है। जीएचएमसी इंजीनियरिंग विंग के सूत्रों ने बताया, ‘ये दो वैकल्पिक सड़कें एओसी सर्किल में रक्षा प्रतिष्ठानों को प्रभावित किए बिना बनाई जाएंगी। सफिलगुडा लेवल क्रॉसिंग से एनट्रेंचमेंट रोड तक 2.91 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 24 एकड़ रक्षा भूमि का अधिग्रहण करना होगा, और आरके पुरम आरओबी तक सड़क के लिए अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। कुल परियोजना लागत 1,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।’

छावनी में भूमि हस्तांतरण के लिए दो विकल्प प्रस्तावित

रक्षा अधिकारियों ने भूमि हस्तांतरण के लिए दो विकल्प प्रस्तावित किए हैं। जीएचएमसी के एक अधिकारी ने बताया, ‘एक है समान मूल्य का बुनियादी ढांचा (ईवीआई) मॉडल, जिसके तहत राज्य को सेना के लिए समान मूल्य का बुनियादी ढांचा बनाना होगा। दूसरा है भूमि के समतुल्य मूल्य (ईवीएल) मॉडल, जिसके तहत राज्य रक्षा के लिए समान मूल्य की भूमि आवंटित करता है।’

उपयुक्त भूमि खंडों की पहचान कर रही सरकार

सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार वर्तमान में ईवीएल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त भूमि खंडों की पहचान कर रही है। एक बार निविदा और भूमि विनिमय प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, परियोजना के दो साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। पूरा होने पर, रक्षा अधिकारी सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर मौजूदा सड़कों को स्थायी या अस्थायी रूप से बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं। मलकाजगिरी बीआरएस विधायक मर्री राजशेखर रेड्डी, जो इस परियोजना पर काम कर रहे हैं, ने कहा, ‘ये वैकल्पिक सड़कें होना तीन लाख यात्रियों का सपना है।’

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