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Hyderabad : शिक्षा क्षेत्र में लंबित मुद्दों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन से सचिवालय में बढ़ा तनाव

Kshama Singh
Kshama Singh
Hyderabad : शिक्षा क्षेत्र में लंबित मुद्दों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन से सचिवालय में बढ़ा तनाव

महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद स्थिति बिगड़ी

हैदराबाद। वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में छात्रों ने सचिवालय (secretariat) को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। छात्रों ने मांग की कि राज्य सरकार (state government) शिक्षा क्षेत्र में लंबित मुद्दों का समाधान करे। पुलिस द्वारा कथित तौर पर कुछ छात्रों की पिटाई और महिला प्रदर्शनकारियों सहित उन्हें हिरासत में लेने के बाद स्थिति अराजक हो गई। बंद के आह्वान के मद्देनजर, छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आधी रात से ही विभिन्न जिलों में गिरफ्तारियाँ शुरू कर दीं

स्कूल और कॉलेज बंद का आह्वान

एसएफआई, एआईएसएफ और पीडीएसयू सहित छात्र संगठनों ने मंगलवार को शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के विरोध में स्कूल और कॉलेज बंद का आह्वान किया। छात्रों ने कहा कि सत्ता में आए अठारह महीने बीत जाने के बावजूद कांग्रेस सरकार शिक्षा मंत्री की नियुक्ति करने में विफल रही है, जो राज्य में शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा को दर्शाता है। सरकार से एक समर्पित शिक्षा मंत्री नियुक्त करने की मांग करते हुए, छात्रों ने मांग की कि कल्याणकारी आवासीय विद्यालयों में हुई मौतों की श्रृंखला पर सरकार कार्रवाई करे।

वे राज्य के निजी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में फीस को नियंत्रित करने के लिए एक कानून भी चाहते थे। इसके अलावा, छात्रों ने सरकार से मांग की कि छात्रों की लंबित फीस प्रतिपूर्ति बकाया, छात्रवृत्ति, मेस और कॉस्मेटिक शुल्क तुरंत जारी किए जाएं।

सचिवालय से क्या तात्पर्य है?

इससे तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ सरकार के उच्च स्तरीय प्रशासनिक कार्य संचालित होते हैं। यह नीतियाँ बनाने, निर्णय लेने और योजनाओं के क्रियान्वयन का मुख्य केंद्र होता है।

सचिवालय क्या है?

यह एक सरकारी कार्यालय होता है जहाँ मंत्रालयों के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं। यह राज्य या केंद्र सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय होता है जो निर्णयों को लागू करने का काम करता है।

सचिवालय में क्या किया जाता है?

इसमें सरकारी नीतियों का निर्माण, योजनाओं की समीक्षा, प्रशासनिक आदेशों का निष्पादन, बजट का निर्धारण और विभागीय समन्वय जैसे कार्य किए जाते हैं। यहाँ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठकों और फाइलों पर निर्णय लेते हैं।

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