पुलिस की छापेमारी में खुल गई पोल
- गरीबों के लिए बना मकान अब कमा रहा है मोटा पैसा
- जांच के बाद सामने आया चौंकाने वाला खुलासा
- लाभार्थी ने योजना की भावना के खिलाफ जाकर की कमर्शियल इस्तेमाल
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घर लोगों को रहने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस आवास से व्यवसाय कर रहे हैं। ताजा मामला कुशीनगर जिले का है, जहां आवास योजना के तहत मिले घर में होटल चलता पाया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए छत उपलब्ध कराना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इस योजना के तहत बने आवास में होटल चल रहा है. जिला नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत इस घर का निर्माण हुआ है. पहले तो इस घर को बनने में तकरीबन पांच साल लग गए, दूसरा इस मकान को दो मंजिला बनाकर इसमें होटल का व्यवसाय हो रहा है, जो कि डूडा द्वारा कराए गए इस निर्माण कार्य का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है।
कुशीनगर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर-21 कृष्णा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत संगीता के नाम से एक आवास 29 जून 2021 को आवंटित हुआ. डूडा के माध्यम से पांच चरणों में होने वाले इस निर्माण कार्य का पहला चरण नॉट स्टार्टेड में 28 सितंबर 2021 को ₹50000 के पहले भुगतान के साथ शुरू हुआ. दूसरे चरण फाउंडेशन का फोटो 23 नवंबर 2021 को अपलोड हुआ और डेढ़ लाख रुपए का दूसरा भुगतान किया गया।
पांच साल में बनकर तैयार हुआ आवास, फिर बना दिया होटल
तीसरे चरण लिंटर्ड का फोटो ढ़ाई साल बाद 18 जुलाई 2024 को अपलोड हुआ. वहीं चौथे चरण रूफ का फोटो 20 जुलाई 2024 और 5वें चरण कंप्लीट का फोटो 23 जुलाई 2024 को लिया गया. इस प्रकार देखा जा सकता है कि शेष तीनों चरण लिंटर्ड, रूफ और कंप्लीट पांच दिनों के भीतर ही पूरा हुए. सिर्फ इतना ही नहीं यह आवास ऐसे परिवार को आवंटित हुआ है, जो इस पर दो मंजिला होटल सूर्या पैलेस बनाकर व्यवसाय कर रहा था।
पुलिस ने छापा मारा तो खुल गई पोल
इसका खुलासा तब हुआ, जब इस होटल में गोरख धंधा की होने की शिकायत पर पुलिस ने छापा डाला. इस छापेमारी में कुछ कपल्स गिरफ्तार हुए थे. इस पूरे प्रकरण ने जिला नगरीय विकास अभिकरण के पारदर्शिता को सामने ला दिया है. इस पर जब जिलाधिकारी से बात की गई तो डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि इसमें जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
सवाल यह है कि जनपद में नगर क्षेत्र में ही तमाम ऐसे परिवार मिलेंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास की अत्यंत आवश्यकता होगी, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें दरकिनार कर ऐसे पात्र व्यक्ति को पीएम आवास का लाभ दिया गया जो कि इसका दुरुपयोग करते नजर आ रहा है. अब देखना है कि जांच के बाद विभागीय अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है।