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India से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां नहीं, भारत का साफ जवाब

Vinay
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India से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां नहीं, भारत का साफ जवाब

भारत ने बांग्लादेश (Bnagladesh) की अंतरिम सरकार के उन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के सदस्य भारत (India) से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत को ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी नहीं है और न ही वह भारतीय कानूनों के खिलाफ किसी कार्रवाई की इजाजत देता है

बांग्लादेश ने लगाए थे ये आरोप

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को लेकर कहा था, बांग्लादेश की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी ने भारत की राजधानी दिल्ली और कोलकाता में अपने ऑफिस खोले हैं। उन्होंने इसे बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बताते हुए भारत से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर कहा था कि अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में वांछित हैं और वे भारत में शरण लिए हुए हैं। पत्र में यह भी दावा किया गया है कि 21 जुलाई को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक गैर-सरकारी संगठन के नाम पर अवामी लीग के नेताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया और पत्रकारों के बीच पुस्तिकाएं वितरित कीं। 

पत्र में यह भी कहा गया था कि यह घटनाक्रम भारत के साथ आपसी विश्वास और सम्मान से प्रेरित अच्छे पड़ोसी संबंधों को भी खतरे में डालता है, और बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक परिवर्तन के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर रहा है।

इससे बांग्लादेश में जनभावनाएं भी भड़क सकती हैं, जिसका असर दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के दोनों देशों के चल रहे प्रयासों पर पड़ सकता है। इसलिए भारतीय धरती पर प्रतिबंधित बांग्लादेश अवामी लीग के राजनीतिक कार्यालयों को तत्काल बंद किया जाए।

मंत्रालय ने दिया जवाब

मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी धरती से किसी पड़ोसी देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देता। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मीडिया में दिया गया बयान भ्रामक है। शेख हसीना, जो पिछले साल छात्र-आंदोलन के बाद सत्ता छोड़कर भारत में शरण ले चुकी हैं, के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है।

भारत ने दोहराया कि वह पड़ोसी देशों के साथ स्थिर और मजबूत संबंधों को प्राथमिकता देता है और अपनी जमीन को किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा।

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