OBC : ओबीसी समुदायों के बीच एकता की कमी बनी हुई है : महेश गौड़

टीपीसीसी अध्यक्ष ने ‘ओबीसी पोरुबता’ पुस्तक का विमोचन किया

हैदराबाद। टीपीसीसी अध्यक्ष और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने नामपल्ली हैदराबाद में ‘ओबीसी पोरुबता’ पुस्तक के विमोचन में भाग लिया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ओबीसी समुदायों के बीच एकता की कमी बनी हुई है। ओबीसी के लिए एकजुट होने और अपनी सामूहिक ताकत का दावा करने का समय आ गया है। ओबीसी एकता को राजनीतिक संबद्धता और पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठना चाहिए। जाति जनगणना कराने का केंद्र का फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जाति आधारित सर्वेक्षण के कार्यान्वयन के माध्यम से तेलंगाना देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है।

कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण पारदर्शी तरीके से करवाया: महेश गौड़

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारत में जमीनी हकीकत की प्रत्यक्ष समझ हासिल की। जाति सर्वेक्षण की अवधारणा ही सामाजिक न्याय के लिए राहुल गांधी के दृष्टिकोण से पैदा हुई थी। ऐतिहासिक रूप से, ओबीसी को केवल वोट बैंक की राजनीति के साधन के रूप में देखा जाता था। आज, ओबीसी उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां वे अपना उचित हिस्सा मांग रहे हैं: “हमारा हिस्सा हमारा है।”

उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण पारदर्शी तरीके से करवाया, इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि हर समुदाय को उसका हक मिलना चाहिए। यहां तक कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, जिसने कभी जाति सर्वेक्षण का विरोध किया था, ने अब आम जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना कराने की अपनी मंशा की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में पूरे भारत से आए 450 से अधिक कांग्रेस प्रतिनिधियों के समक्ष जाति सर्वेक्षण पर एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। कामारेड्डी घोषणापत्र के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण का कानून बनाया है।

मुख्यमंत्री ने जाति सर्वेक्षण को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से लागू किया

महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ओ.सी. (ओपन कैटेगरी) नेता होने के बावजूद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जाति सर्वेक्षण को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से लागू किया है, जो राहुल गांधी के विजन को दर्शाता है। तेलंगाना के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल विस्तार और पीसीसी पुनर्गठन ने पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए 68% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। ओबीसी के लिए 42% आरक्षण विधेयक के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। सभी ओबीसी समुदायों को एक साथ आने और पिछड़ी जातियों के विधेयक को कानूनी दर्जा देने और संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दबाव बनाने की तत्काल आवश्यकता है। पिछड़ी जातियों के विधेयक के लिए आंदोलन को जातिगत विभाजन से परे, समानता और न्याय के लिए एकजुट और समावेशी प्रयास के रूप में चलाया जाना चाहिए।