नई दिल्ली, 4 सितंबर 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में ‘अगली पीढ़ी के GST सुधारों’ की घोषणा की, जिसे उन्होंने दीवाली के लिए देशवासियों को तोहफा बताया। GST परिषद ने 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं बैठक में चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर दो स्लैब (5% और 18%) करने का फैसला किया, जिसमें सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी कारों जैसे ‘सिन गुड्स’ के लिए 40% का विशेष स्लैब रखा गया। इन सुधारों से रोजमर्रा की कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जो आम आदमी, मध्यम वर्ग, और MSMEs को लाभ पहुंचाएंगी। यह नया ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
सस्ते होने वाले सामान की सूची
GST परिषद के फैसले के अनुसार, 12% और 28% स्लैब की लगभग 90% वस्तुएं अब 5% या 18% स्लैब में आएंगी। सस्ते होने वाले प्रमुख सामान निम्नलिखित हैं:
- रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं: पनीर, खाखरा, पिज्जा ब्रेड, फल का रस, नारियल पानी, मक्खन, घी, नमकीन, भुजिया, सॉस, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, चॉकलेट (12% या 18% से 5%)।
- कपड़े और जूते: रेडीमेड गारमेंट्स (1,000 रुपये से ऊपर), 500-1,000 रुपये के जूते (12% से 5%)।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण: टीवी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बाइक (350 सीसी से कम) (28% से 18%)।
- वाहन: छोटी पेट्रोल/डीजल कारें (4 मीटर से कम, 1200 सीसी पेट्रोल/1500 सीसी डीजल), हाइब्रिड कारें, 3-पहिया वाहन, बस, ट्रक, एम्बुलेंस (28% से 18%)।
- कृषि और निर्यात: उर्वरक, कृषि मशीनरी, ट्रैक्टर पार्ट्स, बायो-पेस्टीसाइड्स, प्राकृतिक मेंथॉल (12% या 18% से 5%)।
- स्वास्थ्य: कैंसर की दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं (12% से 0%), व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा (18% से 0% या 5%)।
- अन्य: टूथपाउडर, शैंपू, साबुन, तेल, छाता, होटल बुकिंग (7,500 रुपये तक) (18% या 12% से 5%)।
पीएम मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा, “इस दीवाली, मैं इसे आपके लिए डबल दीवाली बनाने जा रहा हूं। हम अगली पीढ़ी के GST सुधार ला रहे हैं, जो पूरे देश में कर का बोझ कम करेंगे।” उन्होंने जोर दिया कि यह सुधार आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसानों, और MSMEs के लिए फायदेमंद होंगे।
3 सितंबर 2025 को X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, “GST सुधारों का उद्देश्य आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना और उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। यह आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये सुधार संरचनात्मक बदलाव, दरों में तर्कसंगति, और जीवनयापन में आसानी पर केंद्रित हैं। इससे उपभोग बढ़ेगा, जो भारत के GDP का 60% हिस्सा है। हालांकि, राजस्व में 1.66 लाख करोड़ रुपये की कमी की आशंका है, लेकिन दीर्घकाल में उपभोग और कर आधार बढ़ने से इसकी भरपाई की उम्मीद है।
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