लखनऊ। योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन (Operation Conviction) ने 97 हजार अपराधियों को सजा दिलायी है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने उत्तर प्रदेश (UP) की कानून व्यवस्था को नया मुकाम दिया है। योगी सरकार की पुलिस अब केवल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभियोजन और न्यायालयों के माध्यम से भी अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जा रही है।
योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान ने नई धार दी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अपराधी प्रदेश में अपराध कर खुला धूम न सके। इसे योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान ने नई धार दी है। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 1 जुलाई-23 से 15 जून-25 की अवधि में 97,158 दोषियों को विभिन्न श्रेणियों में अपराधियों को सजा दिलायी गयी।
योगी सरकार में 74 हजार से अधिक मामलों का किया गया निपटारा
योगी सरकार के कदम पर चर्चा करते हुए एडीजी अभियोजना दीपेश जुनेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों को न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने के लिए 1 जुलाई-23 को ऑपरेशन कन्विक्शन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 15 जून-25 तक 1,14,029 चिन्हित वादों में से 74,388 वादों का निपटारा किया गया। इसमें 69,422 मामलों में अभियोजन सिद्ध हुआ और 97,158 अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी
टॉप 10 अपराधियों में से 395 को मिली सजा
एडीजी ने बतायाा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित टॉप 10 दुर्दांत अपराधियों के 272 मुकदमों में 395 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। वहीं माफिया विरोधी नीति के तहत चिन्हित 69 माफियाओं में से 29 को सजा दिलाना प्रशासन की बड़ी सफलता है। यह दर्शाता है कि योगी सरकार का उद्देश्य केवल छोटे अपराधियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि संगठित अपराध को जड़ से समाप्त करना है। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत 17 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिलायी गयी है। इसमें एक माह में तीन अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा भी शामिल है।
पॉक्सो एक्ट के तहत ही 619 अभियुक्तों को आजीवन कारावास
इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत ही 619 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलायी गई। यही नहीं गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी के जरिए 68 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा दिलाई गई, जिनमें से 48 गंभीर अपराधों, 17 पॉक्सो एक्ट के मामले और 3 एसीएल के मामले शामिल हैं। अभियान के तहत प्रति कार्य दिवस औसतन 143 चिन्हित मामलों का निस्तारण किया गया है और 187 अपराधियों को सजा दिलायी गई है।
